रत्नागिरी : तालुक्यातील निवेंडी येथे प्रस्तावित मँगो-कॅश्यू पार्कच्या उभारणीच्या दृष्टीने एमआयडीसीसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. निवेंडी व तळेकरवाडी परिसरातील जमीनमालकांना मोबदला देण्यासाठी एमआयडीसीकडून महसूल प्रशासनाला तब्बल १२० कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, येत्या काही दिवसांत ४४६ खातेदारांना मोबदला वाटपाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
भूसंपादनासाठी गुंठ्याला २८ हजार ५८८ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे गेल्या काही काळापासून भूसंपादनाच्या प्रक्रियेकडे लक्ष लागून राहिलेल्या जमीनमालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सुमारे दोन वर्षांपूर्वी निवेंडी परिसरात मँगो-कॅश्यू पार्कच्या दृष्टीने सुमारे १०० हेक्टर क्षेत्रावर एमआयडीसी उभारण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीची मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
निवेंडी येथे ९१.२३ हेक्टर, तर तळेकरवाडी येथे ७.५६ हेक्टर, अशी एकूण ९८.७९ हेक्टर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे.भूसंपादनाच्या प्रक्रियेदरम्यान स्थानिकांकडून ४५ हरकती दाखल करण्यात आल्या होत्या. या हरकतींवर प्रशासनाकडून सुनावणी घेण्यात आली असून, त्यानंतर मोबदला निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला. निवेंडी आणि तळेकरवाडी परिसरात एकूण ९९ सातबारा उतारे असून, त्यामध्ये निवेंडीतील ४०३ आणि तळेकरवाडीतील ४३, असे एकूण ४४६ खातेदार आहेत.
नगररचनाकारांकडून प्राप्त दराच्या आधारे एमआयडीसीने भूसंपादनासाठी प्रस्ताव तयार केला. त्यानुसार गुंठ्याला २८ हजार ५८८ रुपये, म्हणजेच हेक्टरी २८ लाख ५८ हजार ८०० रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे.या दरानुसार आवश्यक निधीपैकी १२० कोटी रुपये एमआयडीसीकडून महसूल प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत.
आता प्रांत कार्यालयामार्फत खातेदारांच्या कागदपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष मोबदला वाटप सुरू केले जाणार आहे. त्यामुळे निवेंडी-तळेकरवाडी परिसरातील जमीनमालकांचे या प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे. मँगो-कॅश्यू पार्कच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. आंबा व काजू या कोकणातील प्रमुख कृषी उत्पादनांशी संबंधित प्रक्रिया उद्योगांना यामुळे व्यासपीठ उपलब्ध होणार असून, रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.या महत्त्वपूर्ण भूसंपादन प्रक्रियेत प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांनी विशेष भूमिका बजावली असून, महसूल प्रशासनाकडून प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे.