माखजन : अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ जूनपासून वाढीव वेतन अनुदानाचा टप्पा लागू करावा, या प्रमुख मागणीसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर २२ जूनपासून सुरू असलेल्या बेमुदत धरणे आंदोलनाला आता अधिक तीव्र वळण मिळाले आहे. राज्यातील सुमारे ६५ हजार शिक्षकांनी ३० जूनपासून सामूहिक बेमुदत रजा टाकून आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिक्षक समन्वय संघाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाची शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी दखल घेत शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. मात्र, चर्चेत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. विधान परिषदेतही आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, विक्रम काळे, सत्यजित तांबे आणि अभिजित वंजारी यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. दरम्यान, शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी उर्वरित वेतनाची जबाबदारी शिक्षण संस्थांची असल्याचे सांगितले. मात्र, हा दावा शासन निर्णयाशी विसंगत असल्याचे आमदार अभिजित वंजारी यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.