मुंबई : राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीत वाढ होत असून, चिपळूण, दिंडोरी, वाडा आणि विक्रमगड हे चार तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. तर, आणखी ९ तालुक्यांचे ग्राऊंड सर्वेक्षण करण्याचे आदेश महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी (दि. १७) दिले. यामध्ये कोल्हापुरातील करवीर, हातकणंगले, गडहिंग्लज आणि कागल या तालुक्यांचा समावेश आहे.
राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई निवारण, जलजीवन मिशनची अपूर्ण कामे आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात पार पडली. उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह या बैठकीला मंत्री प्रताप सरनाईक, मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री नितेश राणे, मंत्री संजय राठोड आणि मंत्री हसन मुश्रीफ उपस्थित होते.
पाच हजार कोटींचा आराखडा
पाण्याचे पुनर्भरण, तसेच जलसंधारणासाठी सुमारे ५ हजार कोटींचा आराखडा तयार करण्याचे आदेशही बावनकुळे यांनी यावेळी दिले. बावनकुळे म्हणाले, केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, आता ‘व्हीबी-जी राम जी’ योजनेंतर्गत मका आणि ज्वारीच्या लागवडीला मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी व मजुरांना मोठा फायदा होणार असून, या पिकांची लागवड वाढणार आहे. जलजीवन मिशनच्या अपूर्ण योजना पूर्ण करून गावे टँकरमुक्तीसाठी ८३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला गेला आहे. तसेच, रेट्रोफिटिंग व ९० टक्के काम पूर्ण झालेल्या गावांच्या पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी ४०० कोटी रुपये वितरित केले आहेत. जलसंपदा विभागाच्या मेकॅनिकल डिव्हिजनमधील यंत्रसामग्रीचा वापर करून सर्व जलसंधारण व जलसंपदाच्या तलावांच्या खोलीकरणाचे निर्देश आजच्या बैठकीत देण्यात आले.