रत्नागिरी : रत्नागिरी नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट झाली असून प्रशासनाच्या गंभीर उदासीनतेमुळे कोट्यवधी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अमेय परूळेकर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेल्या माहितीमधून ही धक्कादायक बाब उघड झाली असून, नगरपरिषदेकडे सध्या विविध विभागांची मिळून तब्बल १५.२१ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. यामुळे कंत्राटदार, पुरवठादार आणि निवृत्त कर्मचारी गेल्या अनेक महिन्यांपासून आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी प्रतीक्षेत आहेत.
माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, सर्वाधिक थकबाकी पाणीपुरवठा विभागात असून हा आकडा ११.४१ कोटी रुपयांवर गेला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने हायडेन्सिटी पॉलिथिन पाइपलाइनची कामे, जीएसटी आणि इतर विविध पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल बांधकाम विभागात रस्ते दुरुस्ती, शाळा, क्रीडा स्टेडियम आणि व्यापारी संकुलांच्या (मार्केट) विकासकामांचे १.०५ कोटी रुपये रखडले आहेत. या थकबाकीमुळे शहरातील अनेक महत्त्वाची विकासकामे पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत.
याशिवाय नगरपरिषदेच्या इतर विभागांचीही अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. विद्युत विभागांतर्गत रस्त्यांवरील दिवे, खांब, वातानुकूलित यंत्रणा आणि ध्वनीक्षेपकांच्या कामांचे ६० लाख रुपये थकीत आहेत. तर दुसरीकडे, स्वच्छता विभागातील मोबाईल टॉयलेटच्या दुरुस्तीपासून ते थेट बेवारस मृतदेहांच्या विल्हेवाटीपर्यंतची सुमारे १७ लाख रुपयांची बिले प्रशासनाने रोखून धरली आहेत. वाहन, भांडार, नागरी सुविधा केंद्र, लेखा आणि उद्यान विभागाची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नसून, तिथेही थकबाकीचा डोंगर उभा राहिला आहे.
या संपूर्ण आर्थिक अनागोंदीत ज्यांनी आयुष्यभर नगर परिषदेत सेवा दिली, त्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मोठी ससेहोलपट होत आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन आणि इतर सेवांतर्गत लाभांचे तब्बल १ कोटी रुपये नगर परिषदेने थकवले आहेत. वाढत्या वयात आणि आजारपणात हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी या वृद्ध कर्मचाऱ्यांना नगर परिषद कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
सध्या रत्नागिरी नगर परिषदेचा संपूर्ण गाडा केवळ 'उधारीवर' सुरू असल्याचे चित्र असून, कंत्राटदार आणि पुरवठादार कमालीचे आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा कर भरूनही शहराची अशी अवस्था का झाली, असा सवाल आता नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. या गंभीर परिस्थितीवर प्रशासन आता काय ठोस निर्णय घेणार आणि ही कोट्यवधींची थकबाकी कधी फेडली जाणार, याकडे संपूर्ण रत्नागिरीकरांचे लक्ष लागले आहे.