रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता तपासण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाची नजर राहणार आहे. स्वच्छता, सुरक्षितता, कच्च्या मालाची गुणवत्ता, साठवणूक तसेच अन्न तयार करण्याच्या प्रक्रियेची तपासणी वर्षातून दोन वेळा केली जाणार आहे. अन्न व औषधच्या या ऑडिटमुळे शालेय पोषण व्यवस्थेवर अधिक प्रभावी नियंत्रण राहणार आहे. शालेय पोषण आहार निकृष्ट असल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे.
यासोबतच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडूनही शालेय पोषण आहाराची नियमित तपासणी करण्यात येत आहे. केंद्रप्रमुख, गटविकास अधिकारी तसेच विविध अधिकारी शाळांना भेटी देऊन आहाराची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि उपलब्ध सुविधांची पाहणी करत आहेत. शालेय आहार नियमांनुसार शाळा प्राधिकरणाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
शाळा स्वतः मोजनाची विक्री किंवा पुरवठा करत असल्यास किंवा माध्यान्ह भोजनासाठी नियुक्त केलेले ठेकेदार, संस्था आणि बचत गट सेंट्रल किचन या सर्वांकडे भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचा वैध परवाना किंवा नोंदणी असणे अत्यंत बंधनकारक राहिल. विनापरवाना किंवा निकृष्ट अन्न पुरवठा करणाऱ्यावर थेट कारवाई अटळ असेल.
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित व संतुलित आहाराबाबत एफएसएसएआयने नियम लागू केले आहेत. पोषण तयार करणाऱ्या ठिकाणी स्वच्छतेचे नियम पाळले जात आहेत का? अन्नासाठी वापरले जाणारे पाणी सुरक्षित आहे का? विद्यार्थ्यांना दिला आणारा आहार निर्धारित निकषानुसार आहे का याची पाहणी याची पडताळणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पोषण आहार यंत्रणेतील त्रुटींना आळा बसून विद्याथ्यर्थ्यांना अधिक सुरक्षित व दर्जेदार
आहार मिळण्यास मदत होणार आहे. शालेय पोषण आहाराची शाळा प्राधिकरणाने नियमित तपासणी करणे तसेच आरोग्य व स्वास्थ्यदूत किंवा स्वराज्य त्यांच्या टीमची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी. राज्य अन्न प्राधिकरणाकडून अन्न व्यवसाय चालकांवर निगराणी व नियतकालिक तपासणी, नगरपालिका, स्थानिक संस्था आणि ग्रामपंचायतीकडून अनुपालन निश्चित करावे. शासकीय, अनुदानित व विनाअनुदानित खासगी शाळा, पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, निवासी शाळा व वसतिगृहे, राज्य मंडळ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ, भारतीय शालेय प्रमाणपत्र परीक्षा परीषद आणि इत्र कोणत्याही संलग्रता मंडळाशी संलय शाळांना अन्न व औषध प्रशासनाने काढलेला आहे.
शाळेपासून ५० मीटर क्षेत्रात या पदार्थांच्या विक्रीला बंदी
नवीन नियमानुसार शाळेच्या आवारात, तसेच प्रवेशद्वारापासून ५० मीटर अंतराच्या क्षेत्रात लहान मुलांसाठी घातक ठरणाऱ्या हाय फेंट, शुगर आणि सॉल्ट युक्त जंकफूडच्या मोफत विक्रीवर, आणि वितरणावर जाहिरातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
ईट राईट स्कूल उपक्रम...
प्रत्येक शाळेला ईट राईट कॅम्पस आराखडा स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित करणे अपेक्षित आहे. अन्न सुरक्षा आयुक्त प्रत्येक शाळेचा आराखडा स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देत आहेत. त्या अंतर्गत प्रत्येक शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने मंजूर केलेले शालेय पोषण धोरण तयार करणे, संपूर्ण शालेय वेळेत विद्यार्थ्यांना सहज उपलब्ध राहतील अशी सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची केंद्रे उभारणे, प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात अन्न सुरक्षा व पोषण विषयक किमान चार जनजागृती सत्रे आयोजित करणे, एफएसएसएआयचे अन्न सुरक्षा व आरोग्यदायी आहारासंबंधी संदेश प्रदर्शित करावेत. शालेय कॅन्टीन किंवा माध्यान्ह भोजन व्यवस्था आरोग्यदायी आहाराचा आदर्श नमुना म्हणून चालवणे आदी कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.