गुहागर शहर : कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेले आंबा आणि काजू फलोत्पादन सध्या ठोस शासकीय धोरणाअभावी गंभीर संकटात सापडले आहे. निसर्गाचा लहरीपणा, दलालांची मक्तेदारी आणि दराची अनिश्चितता यामुळे हा व्यवसाय आता आतबट्ट्याचा झाला आहे. यावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर स्वामीनाथन आयोगाच्या सूत्रानुसार हमीभाव (एमएसपी) मिळवण्यासाठी आक्रमक पाठपुरावा करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
राज्यात स्पष्ट फलोत्पादन धोरण नसल्याने आंबा व काजूच्या दरावर शासनाचे नियंत्रण नाही. हंगाम सुरू होताच व्यापारी आणि दलाल मनमानी पद्धतीने दर ठरवून शेतकर्यांची लूट करतात. आंबा नाशवंत माल असूनही कोकणात पुरेशी शासकीय शीतगृहे आणि प्रक्रिया उद्योग उपलब्ध नाहीत, ज्यामुळे बाजारात आवक वाढताच दर कोसळतात. तसेच फळपीक विमा योजनेचे जाचक निकष अवकाळी पाऊस व चक्रीवादळामुळे नुकसान होऊनही शेतकर्यांना मदत मिळू देत नाहीत.
बागायतदारांना कायमस्वरूपी न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन आणि लोकप्रतिनिधींनी केंद्रीय स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता बागायतदारांनी पाच महत्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. यामध्ये काजूचा हमीभावाच्या (एमएसपी) यादीत समावेश करावा, ‘कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाकडे’ (सीएसीपी) यासाठी विशेष शिफारस करावी, भारतीय काजू बोर्डाची स्थापना करून कॉफी आणि टी बोर्डाप्रमाणेच स्वायत्त ‘भारतीय काजू बोर्ड’ स्थापन करून केंद्रीय नियंत्रण आणावे, बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआयएस): नाशवंत पिकांसाठी हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच दर निश्चित केले जावेत, अँटी-डम्पिंग ड्युटीः आफ्रिकी काजूवर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कडक ’सेफगार्ड ड्युटी’ लावून किमान आयात मूल्य निश्चित करावे, भरारी पथकेः बनावट हापूसची विक्री रोखण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर विशेष पथके नेमून दंडात्मक तरतुदी कराव्यात यांचा समावेश आहे.
सध्या सरकार केवळ थेट खर्च व घरच्या मजुरीवर आधारित हमीभाव ठरवते, जो खूप कमी असतो. याउलट स्वामीनाथन आयोगाच्या सूत्रानुसार, बियाणे, खते किंवा मजुरीसोबतच शेतकर्याच्या स्वतःच्या जमिनीचे अंदाजीत भाडे आणि भांडवलावरील व्याज यांचाही अंतर्भाव सर्वसमावेशक खर्चात केला जातो. या एकूण खर्चावर ५०% नफा जोडून अंतिम हमीभाव निश्चित केला जातो. आंबा- काजूसारख्या बहुवार्षिक पिकांमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक जास्त असल्याने कोकण कृषी विद्यापीठाकडून प्रत्यक्ष खर्च प्रमाणित करून केंद्राकडे दरवाढ मागावी, अशी मागणी होत आहे.