जाकीरहुसेन पिरजादे
रत्नागिरी : राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पदाबाबत सुरू असलेल्या धोरणात्मक बदलांमुळे शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. हजारो शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पदे धोक्यात आली असून, यामुळे शाळा प्रशासन आणि शैक्षणिक गुणवत्तेरवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, २०२५-२६ च्या संच मान्यतेदरम्यान सुधारित आदेशबाजूला सारून ९० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांतील मुख्याध्यापकांना शिक्षक पदावर वर्ग करण्याची शक्यता आहे. ज्या शाळेत एक शिक्षक जरी मंजूर असेल तर मुख्याध्यापक निवृत्त होईपर्यंत त्यांच्या पदास संरक्षण राहील.
१५ मार्च २०२४ रोजी राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार १५० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांना मुख्याध्यापकपद मंजूर न करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाने तीव्र आक्षेप नोंदवत सातत्याने पाठपुरावा केला. यानंतर १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी शासनाने सुधारित आदेश काढत ९० किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांना मुख्याध्यापक पद मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच शाळेची पटसंख्या ९० पेक्षा कमी झाली तरी कार्यरत मुख्याध्यापक सेवानिवृत्त होईपर्यंत पद कायम ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र सन २०२५-२६ च्या संच मान्यतेदरम्यान हा सुधारित आदेश बाजूला सारून नव्याने निर्णय घेतल्याची दिसून येत आहे.
९० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांतील मुख्याध्यापकांना शिक्षक पदावर वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे अनेक शाळा मुख्याध्यापकाविना चालण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासन, अध्यापन आणि विविध शासकीय कामांचा अतिरिक्त ताण येणार असून आधीच शिक्षकांची कमतरता असलेल्या शाळांमध्ये परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
तसेच मराठी शाळत्त बंद पडण्याचा धोका वाढू शकतो. मुख्याध्यापक पदावरील अनिश्चितेमुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची चिन्हे दिसत आहे शासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात सुरू आहे.