रत्नागिरी : कोकणच्या औद्योगिक पट्ट्यातील अत्यंत महत्त्वाची असणार्या खेड तालुक्यातील लोटे परशुराम एमआयडीसी परिसराचा कायापालट होण्यास सुरुवात झाली आहे. उद्योग क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि एमआयडीसीचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने रस्ते विकास आणि पाणीपुरवठ्याला प्राधान्य देण्यात आले असून बंद पडलेल्या उद्योगांची झाडाझडतीही सुरू झाल्याने हा भाग लवकरच नवी गती घेणार आहे.
लोटे एमआयडीसीमधील उद्योगधंद्यांच्या वाढत्या विस्तारामुळे आणि कामगारांच्या वस्तीमुळे पाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. येथील उद्योगांसाठी तब्बल १६ एमएलडी (दशलक्ष लिटर प्रतिदिन) पाण्याची आवश्यकता असते. हे संपूर्ण पाणी कोयना प्रकल्पातून सोडण्यात येणाऱ्या पात्रातून पुरवले जाते. मात्र, यावर्षी पावसाळ्यापूर्वी तीव्र उन्हाळ्यामुळे कोयना धरणातील पाणीसाठा अपेक्षेपेक्षा लवकर संपल्याने एक गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. मे महिन्याच्या अखेरीस आणि जूनच्या पहिल्या आठवड्यात एमआयडीसी क्षेत्रात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने उद्योजकांची चिंता वाढली होती. परंतु, मान्सूनचे आगमन झाल्यानंतर आणि चांगला पाऊस पडल्यानंतर हा पाणीसाठा पूर्ववत झाला असून सध्याचा पाणीपुरवठा सुरळीत झाल्याने उद्योजकांनी मोठा सुटकेचा श्वास सोडला आहे.
पाण्याच्या प्रश्नासोबतच येथील वाहतुकीचा कणा असलेल्या रस्त्यांचा प्रश्नही मार्गी लावला जात आहे. लोटे एमआयडीसीच्या हद्दीत एकूण १६ किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. या सर्व रस्त्यांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यापैकी तब्बल १३.५ किलोमीटर रस्त्यांचे काँक्रिटायझेशन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला आहे.
काँक्रिटच्या मजबूत रस्त्यांमुळे वाहतूक सुलभ होणार असून मालवाहतुकीला मोठी गती मिळणार आहे. या विकासकामांतर्गत आतापर्यंत २.२ किलोमीटर लांबीचे रस्ते डांबरीकरण करून पूर्ण करण्यात आले आहेत, तर उर्वरित काँक्रिटकरणाची कामे वेगाने सुरू आहेत. दुसरीकडे लोटे एमआयडीसीमधील उद्योगांच्या वास्तविक स्थितीचा एक अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल समोर आला आहे. या औद्योगिक वसाहतीत एकूण ५०३ प्लॉट (भूखंड) आहेत. कागदोपत्री यापैकी ४६ प्लॉट बंद असल्याचे निदर्शनास आले होते. यावर प्रशासनाने कडक भूमिका घेत तातडीने पडताळणी मोहीम राबवली. या पडताळणीत मोठा खुलासा झाला असून बंद असल्याचे भासविलेल्या पैकी तब्बल १६ जणांच्या मालकांनी आपले उद्योग प्रत्यक्षात सुरू असल्याचे पुराव्यासह स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कागदावर बंद असणारे अनेक उद्योग खरोखरच कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तथापि, उर्वरित ३० बंद भूखंडांची कसून चौकशी केली असता त्यापैकी ८ प्लॉट आधीच दुसऱ्यांना विकण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे.
याशिवाय, शिल्लक राहिलेल्या २२ पैकी ४ प्लॉटचा ताबा कायदेशीर कारणांमुळे बँकांकडे गेला आहे. उरलेल्या १८ पैकी ६ भूखंड मालकांना पाठवण्यात आलेल्या नोटिसा विविध कारणांमुळे प्रशासनाकडे परत आल्या आहेत, तर उर्वरित १२ भूखंड मालकांनी अद्याप प्रशासनाच्या नोटिसीला कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. या निष्क्रियेवर आणि बंद भूखंडांवर एमआयडीसी प्रशासन आता कठोर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. या धडक कारवाईमुळे लोटे एमआयडीसीमधील रेंगाळलेले उद्योग पुन्हा सुरू होण्यास किंवा नवीन उद्योजकांना संधी मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.