रत्नागिरी : कोकण रेल्वे प्रकल्पासाठी जमिनी देऊन विकासाचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नाही. कोकण रेल्वेच्या स्थापनेला तीन दशकांहून अधिक काळ उलटूनही काही प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांतील पात्र व्यक्तींना अपेक्षित रोजगार मिळालेला नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांकडून आपल्या हक्काच्या नोकऱ्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.
कोकण रेल्वे प्रकल्प उभारताना महाराष्ट्रासह गोवा आणि कर्नाटकातील मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित करण्यात आली. या प्रक्रियेत अनेक कुटुंबांनी आपल्या जमिनी रेल्वे प्रकल्पासाठी दिल्या. प्रकल्पग्रस्तांना भरपाई देण्याबरोबरच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दाही त्यावेळी महत्त्वाचा होता. कोकण रेल्वेच्या अधिकृत माहितीनुसार, प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करण्यात आले होते. मात्र, कालांतराने प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराचा प्रश्न पुन्हा पुन्हा ऐरणीवर येत आहे. रत्नागिरीसह कोकणातील प्रकल्पग्रस्त संघटनांकडून पात्र प्रकल्पग्रस्तांना रेल्वेच्या सेवेत सामावून घेण्याची मागणी केली जात आहे. अलीकडील काळातही प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवरून आंदोलनाची भूमिका घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
भरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य
कोकण रेल्वेच्या विविध भरती प्रक्रियांमध्ये प्रकल्पासाठी जमीन गमावलेल्या उमेदवारांना म्हणजेच ‘लँड लॉजर’ उमेदवारांना प्राधान्य देण्याची तरतूद असल्याचे अलीकडील भरतीविषयक माहितीत नमूद करण्यात आले आहे.