खेड : दापोली राज्य रस्त्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी रुंदीकरण अपरिहार्य आहे. मात्र या प्रक्रियेत रस्त्यालगतची शेकडो वर्षे जुनी झाडे तोडावी लागतील. नियमानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वन विभागाकडे झाडांचे मूल्यांकन शुल्क जमा करणे आवश्यक होते, पण आजवर शुल्क भरलेलेच नाही. परिणामी, झाडे तोडण्याचे काम पुढे सरकलेले नाही.
प्रत्यक्षात कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतर लगेच झाडांची तोड करून पावसाळ्यापूर्वी नवीन झाडे लावता आली असती. त्याचबरोबर रस्त्याचे रुंदीकरण वेगाने करता आले असते. मात्र ठेकेदार व विभागाने वेळ घालवली आणि आज काम ठप्प झाले आहे. नागरिकांचा संताप वाढत असून, एकीकडे अपघातांनी जीव धोक्यात येत आहे, तर दुसरीकडे झाडे वाचवायची म्हणून रस्ता अडकला आहे. हा नेमका विकासाचा कोणता मॉडेल? असा सवाल उपस्थित होत आहे. शासनाने तातडीने लक्ष घालून नियोजनबद्ध पद्धतीने काम हाती घेतले नाही, तर खेड-दापोली राज्यमार्ग सुधारणा हा प्रकल्प अपूर्णच राहणार, असा सर्वसामान्यांचा कडवट निष्कर्ष आहे.