रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यात सध्या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा मुद्दा चांगलाच तापला असून, जिल्हा परिषद प्रशासनाने या प्रकरणी कठोर पाऊल उचलले आहे. बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे तसेच इतर विविध प्रकारचे भत्ते सादर करून शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या 3 प्राथमिक शिक्षकांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे. महावीर मिसाळ (मंडणगड), प्रदीप मोरे, राजेश भंडारे (रत्नागिरी) अशी त्यांची नावे आहे. या कारवाईमुळे शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, अजूनही 90 शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी बाकी असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.
निलंबित करण्यात आलेल्या शिक्षकांनी त्यांच्याकडे असलेल्या शारीरिक व्यंगाच्या प्रमाणापेक्षा जास्त टक्केवारी दाखवणारी बोगस प्रमाणपत्रे मिळवली होती. प्रत्यक्ष दिव्यांगता कमी असतानाही, केवळ लाभासाठी त्यांनी ही कागदपत्रे प्रशासनाला सादर केली. या माध्यमातून त्यांनी शासन निर्णयानुसार मिळणारा वाहतूक भत्ता आणि दिव्यांगांसाठी असणारे इतर आर्थिक लाभ लाटल्याचे उघड झाले आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे यासंदर्भात फेरपडताळणी केल्यानंतर प्राथमिक चौकशीत महावीर मिसाळ (मंडणगड), प्रदिप मोरे, राजेश भंडारे (रत्नागिरी) हे तीन शिक्षक दोषी आढळले. जे लाभ त्यांना लागू नव्हते, ते नियमबाह्य पद्धतीने घेतल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. ज्या दिव्यांग बांधवांना खरोखर मदतीची गरज आहे, त्यांच्या हक्कावर गदा आणणाऱ्या या बोगस शिक्षकांमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात संताप व्यक्त केला जात आहे. आता उर्वरित 90 शिक्षकांच्या तपासणीत काय निष्पन्न होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अधिक शिक्षक आढळण्याची शक्यता
प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या सुरू असलेल्या पडताळणीमध्ये बोगस प्रमाणपत्रांचे प्रमाण आणखी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. “बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकणाऱ्या एकाही दोषीला सोडले जाणार नाही,“ असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.