रत्नागिरी : राज्यात कधी अतिवृष्टी, तर कधी दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण होत असल्याने जनतेची तहान भागवण्यासाठी व सिंचनाच्या माध्यमातून शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या धरणांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. जिल्ह्यातील धरणांची सुरक्षितता आणि भविष्यातील संभाव्य धोके लक्षात घेऊन आता शासनाकडून धरणांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात मध्यम प्रकल्पांसह एकूण ५० धरणे असून, त्यामध्ये मोठ्याप्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध आहे. या धरणांच्या संरचनेतील त्रुटी, दुरुस्तीची गरज आणि संभाव्य धोके तपासून आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने हे ऑडिट महत्त्वाचे ठरणार आहे. जुने बांधकाम, हवामानातील बदल आणि धरणांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न यामुळे धरणांच्या सुरक्षेची नियमित तपासणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे धरणांची सद्यस्थिती तपासून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यावर शासनाचा भर आहे.
नवीन धरण उभारणीसाठी येणारा खर्च, धरणाची सद्यस्थिती आणि अतिवृष्टीमुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य धोक्यांचा विचार करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. ऑडिटमध्ये त्रुटी किंवा दुरुस्तीची आवश्यकता आढळल्यास त्यानुसार तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे नियोजन आहे.
थर्ड पार्टी ऑडिट होणार
धरणांच्या तपासणीमध्ये पारदर्शकता आणि अचूक निष्कर्षासाठी स्वतंत्र ‘थर्ड पार्टी’ तज्ज्ञ संस्थेकडून ऑडिट केले जाणार आहे. धरणांच्या संरचनेची सुरक्षितता, दुरुस्तीची आवश्यकता आणि संभाव्य धोके यांचा अभ्यास करून अहवाल तयार केला जाणार आहे.