रत्नागिरी ः आठव्या वेतन आयोगाची समिती गठीत करणे, पीएफआरडीए कायदा रद्द करणे व इतर प्रमुख मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद कर्मचार्यांचे 23 सप्टेंबर 2025 रोजी धरणे निदर्शने आंदोलन करण्यात येणार आहे. याबाबत जि. प. प्रशासनाला कर्मचार्यांनी मंगळवारी निवेदन दिले.
अ. भा. राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ तथा राज्य सरकारी - जिल्हा परिषद निमशासकीय शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या माध्यमातून 9 जुलै 2025 रोजी प्रमुख मागण्यांसंदर्भात धरणे धरून असंतोष व्यक्त केलेला होता. यानंतर? ? दीड महिन्याचा कालावधी उलटूनही केंद्र व राज्य सरकार प्रश्नांबाबत गंभीर नाही, ही बाब जनहित व विकास प्रक्रियेच्या विरूद्ध आहे. अ. भा. राज्य सरकारी महासंघाची 16 व 17 ऑगस्ट 2025 राजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत याबाबत तीव्र असंतोष व्यक्त करून 23 सप्टेंबर 2025 राजी संपूर्ण देश व राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे,अशी माहिती महासंघाचे अध्यक्ष दिनेश सिनकर यांनी दिली.?
जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ जिल्हा शाखा-रत्नागिरी आंदोलनामध्ये सक्रिय सहभागी होत असून 23 सप्टेंबर 2025 रोजी जिल्हा परिषद रत्नागिरी कार्यालयाबाहेर धरणे? ? निदर्शने आंदोलन केले जाणार आहे. धरणे निदर्शने आंदोलनामध्ये सर्व जिल्हा परिषद कर्मचारी बंधू भगिनी सहभागी होत आहेत. धरणे? ? निदर्शने आंदोलनामध्ये सहभागी होत असल्याबाबतचे निवेदन जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांना देण्यात आले. यावेळी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष दिनेश सिनकर, संतोष गमरे, संतोष कांबळे, रत्नप्रकाश यादव, किरण वाडेकर, आश्विनी कदम, मुग्धा पक्ती, श्रीकांत खारगे, आसावरी जाधव, सायली नागवेकर, सुनिल कांबळे, संजय गार्डी, नागेश पाडावे, उपेंद्र दळवी उपस्थित होते. जि. प. अंतर्गत सर्व संवर्गातील सर्व नियमित व कंत्राटी कर्मचारी बंधू भगिनी यांनी या?आंदोलनामध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे.
आठव्या वेतन आयोगाची समिती गठीत करून दि. 1 जानेवारी 2026 रोजी कर्मचार्यांना आठवा वेतन आयोग लागू करणे. आठव्या वेतन आयोगाची सत्वर स्थापना करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा, अन्यथा प्रत्येक 5 वर्षांचे कालावधीनंतर वेतनमान पुनर्रचनेसाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमा. आंध्र, तेलंगणा, कर्नाटक व केरळ राज्यात अशी व्यवस्था आहे. पीएफआरडीए कायदा रद्द करणे.
महाराष्ट्र शासनाचा आदेश दिनांक 20 सप्टेंबर 2024 नुसार सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतची विस्तृत अधिसूचना तत्काळ निर्गमित करण्यात यावी.
चार कामगार (कायदे) संहिता तत्काळ रद्द करा.?- कंत्राटी धोरण रद्द करून 10 वर्ष सतत काम करत असलेल्या सर्व कंत्राटी/रोजंदारी/अंधकालीन कर्मचार्यांच्या सेवा नियमित करा. समान काम, समान वेतन लागू करा.
सर्व सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक/कंत्राटी-रोजंदारी कर्मचारी यांना सर्व इस्पितळात कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ विमा योजना लागू करावी.
विनाअट प्रतीक्षा यादीतील सर्व पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त्या द्या.
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील निर्बंध तत्काळ उठवा.
जिल्हा परिषद लिपिक-लेखा कर्मचार्यांच्या पदोन्नतीचे टप्पे कमी करून सुधारीत आकृतीबंध तयार करण्यात यावा. तसेच पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायतीमधील कायम असलेल्या कर्मचार्यांचे नियमित समावेशन करण्यात
यावे.
जिल्हा परिषदेमध्ये दिवसेंदिवस? ? वाढीव योजनेचा व्याप लक्षात घेता सुधारीत आकृतीबंधामध्ये पदे कमी न करता नवनवीन योजनांकरीता नवीन पदे वाढविण्यात येऊन त्याप्रमाणे सुधारीत आकृतीबंध मंजूर करावा.
सरकारी कर्मचार्यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणार्या भ्याड हिंसक हल्ल्यांविरुध्द कडक कारवाई व्हावी, यासाठी आयपीसी कलम 353 मध्ये दुरुस्ती करून कलम 353 अजामीनपात्र करण्यात यावे.
सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्या संदर्भातील कार्यवाहीचा वेग वाढवावा.
चतुर्थश्रेणी कर्मचार्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील 1981 च्या शासन निर्णयाची पुनर्स्थापना करा.
सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण रद्द करा. सरकारी विभागांचे संकोचीकरण तत्काळ थांबवा.
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करा.