रत्नागिरी : शेतकर्यांशी थेट जोडलेल्या आणि स्थानिक पातळीवर अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्या जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे की काय, अशी भीती जिल्ह्यातील शेतकर्यांमधून व्यक्त होत आहे. शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या एका निर्णयानुसार, तालुकास्तरावरील सर्व कृषी अधिकार्यांचे गुणनियंत्रण अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. या धोरणामुळे जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग हळूहळू बंद करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचा आरोप होत असून, शेतकर्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतीमध्ये शेतकर्यांना गुणवत्तापूर्ण खते, बियाणे आणि इतर निविष्ठा मिळणे अत्यंत आवश्यक असते. ही जबाबदारी जिल्हा परिषद आणि राज्य शासनाचा कृषी विभाग पार पाडत असतो. मात्र, नव्या अधिसूचनेनुसार गुणनियंत्रणाची संपूर्ण रचना बदलण्यात आली आहे. यापूर्वी तालुकास्तरावर तालुका कृषी अधिकारी, पंचायत समिती कृषी अधिकारी, तंत्र अधिकारी आणि उपविभागीय कृषी अधिकारी असे चार अधिकारी गुणनियंत्रणाचे काम पाहत होते. तरीही अनेकदा बोगस खते आणि बियाण्यांच्या तक्रारी येत होत्या. आता शासनाने या सर्व अधिकार्यांचे अधिकार काढून केवळ एकाच निरीक्षकाची नियुक्ती केली आहे.
प्रत्येक तालुक्यात साधारणपणे 100 ते 800 कृषी निविष्ठा विक्रेते कार्यरत आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येतील विक्रेते आणि कंपन्यांवर केवळ एक निरीक्षक नियंत्रण कसे ठेवणार, हा खरा प्रश्न आहे. यामुळे निकृष्ट दर्जाची खते व बियाणे शेतकर्यांच्या माथी मारली जाण्याची आणि अपप्रवृत्तींना वाव मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निरीक्षकांची संख्या कमी करण्याच्या या निर्णयामुळे शेतकर्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाचे अधिकार कमी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी 2017 साली देखील कृषी विभागाच्या 17 महत्त्वाच्या योजना राज्य शासनाकडे वर्ग करण्यात आल्या होत्या. इतकेच नव्हे, तर कृषी निविष्ठा विक्रीचे परवाने देण्याचा अधिकारही जिल्हा परिषदेकडून काढून घेण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद अधिनियम 100 नुसार, विधिमंडळाच्या परवानगीशिवाय जिल्हा परिषदेच्या योजना बंद करता येत नाहीत. असे असतानाही शासनाची ही भूमिका शेतकर्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण करत असून, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाचा विभागच संपवण्याचा हा डाव आहे का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वास्तविक पाहता राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण करणे क्रमप्राप्त असूनही जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे अधिकार कमी केले जात आहेत, ही बाब लोकशाहीला घातक ठरणारी असल्याचे मत जिल्ह्यातून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे शासनाने गुणवत्ता नियंत्रणाबाबतच्या अधिसूचनेमध्ये बदल करून पंचायत समिती व तालुका स्तरावरील निरीक्षकांची संख्या कमी न करता वाढवावी. जेणेकरून शेतकर्यांना दर्जेदार कृषी बियाणे, खते, औषधांचा पुरवठा होईल.