रत्नागिरी : इंधन टंचाईबरोबरच, दरवाढीचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. मध्य पूर्वेतील इराण-इस्रायल, अमेरिका संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ आता थेट कोकणच्या किनारपट्टीवर धडकली असून, तेल कंपन्यांनी 20 मार्चपासून ‘बल्क ग्राहक’ डिझेल दरात केलेल्या भरमसाठ वाढीमुळे मच्छीमार हवालदिल झाले आहेत. इंधनाचे गणित बिघडल्याने अनेक नौका किनाऱ्यावरच आहेत.
सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी डिझेलचा दर प्रति लिटर 90 रुपयांच्या आसपास असताना, मच्छीमार सहकारी संस्थांना मात्र बल्क ग्राहक श्रेणीत टाकल्यामुळे तब्बल 112 रुपयांहून अधिक दर मोजावा लागत आहे. प्रति लिटर 22 रुपयांचा हा अतिरिक्त भार मच्छीमारांच्या आर्थिक कंबरडे मोडणारा ठरत आहे. या गंभीर परिस्थितीवर अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. मासेमारी हा शेतीप्रमाणेच प्राथमिक क्षेत्रातील व्यवसाय असताना, त्यावर औद्योगिक दरांचा बोजा लादणे हा मच्छीमारांवर अन्याय असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. समितीचे पदाधिकारी बर्नार्ड डिमेलो यांनी यापूर्वीच्या रशिया-युक्रेन युद्धाचा दाखला देत सांगितले की, वेळोवेळी मागणी करूनही मच्छीमारांसाठी अद्याप स्वतंत्र दरव्यवस्था लागू करण्यात आलेली नाही. याचा फटका आता रत्नागिरीसह पालघर, ठाणे, रायगड आणि सिंधुदुर्ग या पाचही किनारी जिल्ह्यांना बसत आहे.
मच्छीमारांनी सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा देऊन त्याप्रमाणे इंधन सवलती मिळणे आणि मच्छीमार संस्थांना बल्क श्रेणीतून तातडीने वगळणे हेच या संकटावरचे उपाय असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. वाढत्या खर्चामुळे अनेक मच्छीमारांनी समुद्रात जाणे बंद केले असून, याचा थेट परिणाम मासळीच्या पुरवठ्यावर आणि पर्यायाने सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. राज्यातील सुमारे 3.6 लाख मच्छीमार कुटुंबांचे भवितव्य सध्या टांगणीला लागले आहे. सरकारने वेळीच दखल न घेतल्यास कोकणचा हा पारंपरिक व्यवसाय ठप्प होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.