चिपळूण शहर : चिपळूण नगर परिषदेच्या बुधवारी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रातील तालीम सभागृहात झालेल्या विशेष सभेमध्ये विविध मुद्द्यांवर चर्चा व निष्कर्ष काढत अखेर चिपळूण न. प.चा कार्यालयीन व प्रशासकीय कारभार इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रातील विविध दालनातून व नजीकच्याच हिंदूहृदयसम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे एल. टाईप शॉपिंग सेंटरमधून करण्याबाबत एकमत झाले. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ होते.
यावेळी दोन विषयांवर चर्चा व निर्णय झाले. यापैकी महत्त्वाच्या विषयात न. प.च्या जागेतील सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिटनुसार आलेल्या अहवालाप्रमाणे कार्यालयीन व प्रशासकीय कामकाज स्थलांतरित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
१९४२ साली सध्या असलेली बिल्डिंग बांधण्यात आली. शेंगदाणा बिल्डिंग म्हणून ओळख असलेल्या या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्टमध्ये धोकादायक इमारत म्हणून तांत्रिक अहवाल प्राप्त झाल्याने ही इमारतदेखील निष्कसित करा व इमारतीमधील कामकाज अन्यत्र हलवावे, अशा सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार या विषयावर आजच्या सभेत महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा झाली. चर्चेअंती अखेर इमारत निष्कसित करण्याच्या दृष्टीने मोकळी करून देण्यासाठी कामकाजासाठी पर्यायी जागा म्हणून इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रातील पहिल्या मजल्यावर दालनांचा वापर करणे तसेच नजिकच्या एल टाईप शॉपिंंग सेंटरमधील बंद स्थितीतील गाळे व इमारतीतील गाळ्यांचा वापर करण्यावर निर्णय झाला.
यावेळी झालेल्या चर्चेत नगरसेवक फैसल कास्कर, शशिकांत मोदी, रसिका देवळेकर यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. त्यानुसार न.प.च्या विकास व नगररचना आराखड्यात इमारतीसाठी स्वतंत्र जागा दर्शविली आहे. त्याठिक़ाणी न.प.च्या संपूर्ण इमारतीचे बांधकाम करता येत नाही, असा मुद्दा नगरसेवक कास्कर यांनी उपस्थित केल्यावर हा आराखडा २०१८ साली मंजूर झाला. त्यानंतर लाल व निळ्या रेषेचे बंधन आल्याने येथे नव्याने बांधकाम करताना निकष लावावे लागतील असा खुलासा प्रशासनाने केला. यावर २०२१ मध्येही महापूर आला होता. त्याबाबतच्या निकषांचे काय? यावर प्रशासनाने सांगितले. त्यानंतर लाल व निळ्या रेषेची बंधने आली आहेत व आराखड्याला २०१८ साली मान्यता मिळाली आहे. यावरून कास्कर यांनी पुन्हा मुद्दा उपस्थित करताना, न. प. प्रशासनाने आराखडा करताना आवश्यक असणाऱ्या आरक्षण व जागांचे नियोजन का केले नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला.
यावर मुख्याधिकारी जाधव यांनी सांगितले की, हा आराखडा पूर्णपणे गोपनीय असतो. संबंधित विभागाकडून न.प.ला कोणीतीही माहिती दिली जात नाही. केवळ न.प.च्या अवाश्यक गरजा आणि एकूण क्षेत्रफळाच्या १० टक्के आरक्षित जागा व न.प.च्या आवश्यक असणाऱ्या योजनांसाठीची माहिती घेऊन त्याप्रमाणे विकास आराखडा बनविला जातो आणि केवळ त्यावरील आक्षेप व सूचनांसाठी न.प.कडे पाठविला जातो, अशी माहिती दिल्यावर हा मुद्दा सभागृहाने ग्राह्य धरला.
त्यानंतर नगराध्यक्ष सकपाळ यांनी आराखड्याबाबत सांगितले की, सध्या शहराची लोकसंख्या पाऊण लाखाहून अधिक आहे. भविष्यातील वाढीव लोकसंख्या व विस्तार लक्षात घेता आराखड्यात नमूद गोष्टी या शहरानजिकच्या इतर ग्रामपंचायतींचा शहरात समावेश करून घेण्याच्या दृष्टीने केल्या आहेत. तसेच येत्या वर्षभरात लाल व निळ्या रेषेचे बंधन शिथिल होण्याची शक्यता स्पष्ट केली.