रत्नागिरी : सार्वजनिक ठिकाणी विनापरवाना तसेच नियमबाह्य पद्धतीने फ्लेक्स, पोस्टर्स आणि बॅनर लावून शहराचे विद्रूपीकरण करणाऱ्यांविरोधात जिल्हा प्रशासनाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. मुद्रक आणि प्रकाशकाचे नाव-पत्ता तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा परवाना क्रमांक, परवानगीचा कालावधी आदी माहिती असलेला ‘क्यूआर’ कोड नसलेला फ्लेक्स आढळल्यास संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, अशा विनापरवाना फ्लेक्सवर झळकणाऱ्या व्यक्तींचीही प्रथमदर्शनी सहभागाच्या आधारे सहआरोपी म्हणून चौकशी केली जाणार आहे.
जिल्हादंडाधिकारी मनुज जिंदल यांनी जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांना या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.‘द प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अॅक्ट, १८६७’मधील कलम ३, मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका क्रमांक १५५/२०११ मधील निर्देश तसेच महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विद्रूपीकरणास प्रतिबंध अधिनियम, १९९५ अंतर्गत ही कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
फ्लेक्सवर ‘क्यूआर’ कोड बंधनकारकसार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात येणाऱ्या प्रत्येक होर्डिंग, फ्लेक्स, बॅनर व पोस्टरवर मुद्रक, प्रकाशक, अर्जदाराचे नाव व पत्ता, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा परवाना क्रमांक, परवानगीचे ठिकाण आणि परवानगीचा कालावधी यासह आवश्यक माहिती असलेला क्यूआर कोड ठळकपणे देणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
फ्लेक्सवरील चेहऱ्यांवरही तपासाची नजर
विनापरवाना फ्लेक्सवरील फोटो व नावे हे प्राथमिक तपासातील महत्त्वाचे पुरावे मानले जाणार आहेत. या आधारे फ्लेक्स कोणी तयार केला, कोणी छापला, कोणाच्या सांगण्यावरून लावला आणि त्यामध्ये संबंधित व्यक्तीची संमती किंवा सहभाग होता का, याचा तपास केला जाणार आहे. सहभाग आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवरही गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई केली जाईल.
राजकीय पक्षांनाही इशारा
अनधिकृत होर्डिंग, बॅनर, पोस्टर्स व फ्लेक्स न लावण्याबाबत सर्व राजकीय पक्षांनी उच्च न्यायालयाकडे हमीपत्र दिले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात राजकीय पक्षांकडूनच अनधिकृत फलक उभारले जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व नगर परिषद व नगरपंचायतींनी प्रभावी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.