कणकवली : कोकणातील आंबा, काजू बागायतदारांना न्याय मिळावा यासाठी गेल्या अडीच महिन्यांपासून आमचा संघर्ष सुरू आहे. ठिकठिकाणी मेळावे, मोर्चे आणि रास्ता रोको करूनही सरकारने आंबा बागायतदारांना तुटपूंजी नुकसानभरपाई जाहीर केली, तर काजू बागायतदारांना पूर्णपणे वार्यावर सोडले आहे. आंबा, काजू बागायतदारांच्या प्रश्नांबाबत राज्यसरकार उदासिन असून ‘राजा उदार झाला आणि हातात भोपळा दिला’ असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे शासनाला पुन्हा एकदा जाग आणण्यासाठी कोकणातील आंबा, काजू बागायतदारांचा मोर्चा १५ मे रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर काढला जाणार आहे, अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खा. राजू शेट्टी यांनी दिली.
येथील शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. रत्नागिरीचे माजी आ. बाळ माने, ठाकरे युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक, बागायतदार किरण टेंबूलकर, गणेश गावकर आदी उपस्थित होते. राजू शेट्टी म्हणाले, गेल्या अडीच महिन्यांत केलेल्या आमच्या आंदोलनाला सरकारने म्हणावा तसा प्रतिसाद दिलेला नाही. वास्तविक, गेल्या ५० वर्षात कोकणातील शेतकरी पहिल्यांदाच रस्त्यावर उतरला आहे. कोकणातील आंबा, काजू शेतकर्यांचे यावर्षी कधी नव्हे, एवढे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. विशेष म्हणजे कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी शेतकर्यांच्या बाजूने ज्या पध्दतीने आक्रमकपणे बोलायला हवे होते ते विधीमंडळात बोलण्यात ते कमी पडले. विधानसभेत या प्रश्नाबाबत केवळ जुजबी चर्चा झाली. राज्य शासनाने आंबा उत्पादकांना हेक्टरी केवळ २२ हजाराची तुटपूंजी मदत जाहीर केली त्यातून एका आंबा कलमाला केवळ २२० रूपये मिळणार आहेत. परप्रांतिय कामगारांची मजूरी दिवसाला ८०० रूपये आहे. तेवढेही पैसे मिळणार नाहीत. प्रत्येक कलमावर पाच ते साडेपाच हजार रूपये खर्च होतो. निसर्गाच्या तडाख्यातून वाचलेल्या आंब्यालाही चांगला दर मिळत नाही अशी स्थिती आहे.
... तर आंबा कॅनिंग कारखानेही बंद पाडू
आंबा कॅनिंग करणार्या कारखानदारांनी साखळी करून आंब्याचे भाव २० रूपयापर्यंत पाडले आहेत. रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातून वर्षाला ६०० कोटीचा आंबा पल्प निर्यात होतो. यावर्षी कोकणातच नव्हे तर संपूर्ण देशात आंब्याचे उत्पादन घटले आहे. पल्प आणि आंब्याची मागणी मोठी आहे, परंतु उत्पादन कमी झाले आहे. किमान कॅनिंगचा भाव वाढला पाहीजे. अधिकाधिक पैसा कमविण्यासाठी कारखानदारांनीही दर पाडले आहेत. आजच आपण रत्नागिरी जिल्हाधिकार्यांना संबंधित कारखानदारांना समज देण्याबाबत पत्र दिले आहे. अन्यथा जसे आम्ही साखर कारखाने बंद केले तसे कॅनिंग कारखाने बंद पाडू, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला.
राजू शेट्टी म्हणाले, एकीकडे निसर्गाने शेतकर्यांना तडाखा दिला असतानाच दुसरीकडे विमा कंपन्यांचीही मुजोरी सुरू आहे. फलधारणा झाली नाही तर भरपाई देणार कशी, अशी त्यांची भूमिका आहे. मग विमा कंपन्या जगविण्यासाठी विम्याची योजना सरकारने आणली आहे का? असा आमचा सवाल आहे. विमा कंपन्यांनी अशीच ताठर भूमिका घेतल्यास त्यांच्याकडेही आम्हाला बघावे लागेल. या सर्व प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्र्यांना एखादी बैठक घ्यावी असे वाटले नाही. त्यामुळे सरकार शेतकर्यांच्या प्रश्नांबाबत गंभीर नाही, असे राजू शेट्टी म्हणाले.