राजापूर : कोकण रेल्वे मार्गांवर सौंदळ रेल्वेस्थानकाच्या रखडलेल्या विकासाचा प्रश्न आता थेट केंद्राच्या दारात पोहोचला आहे. प्रवाशांच्या अनेक वर्षांच्या मागण्यांना वाचा फोडण्यासाठी सौंदळ रेल्वेस्टेशन संघर्ष समितीने रत्नागिरी - सिंधुदुर्गचे खासदार नारायण राणे यांची कणकवली येथील निवासस्थानी भेट घेत स्थानकाच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रस्ताव सादर केला. यावेळी ना. राणे यांनी रेल्वेमंत्र्यांशी चर्चा करून सौंदळ रेल्वे स्थानकाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
सौंदळ स्थानकावरून अनेक महत्त्वाच्या गाड्या धावत असतानाही अपेक्षित थांबे मिळत नसल्याने परिसरातील प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच स्थानकावरील मूलभूत सुविधांची कमतरता हा देखील गंभीर प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे सौंदळ स्थानकाला गाड्यांना थांबा मिळावा, प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवावी, प्रवाशांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करावी, स्थानकाकडे जाणारा रस्ता करावा, रेल्वे क्रॉसिंगसाठी नवीन रुळाची व्यवस्था करावी तसेच स्वच्छतागृह आणि स्नानगृहाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशा मागण्या संघर्ष समितीने प्रस्तावातून मांडल्या आहेत.
सौंदळ रेल्वेस्थानक हे परिसरातील प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे केंद्र असतानाही त्याच्या विकासाकडे अपेक्षित लक्ष दिले गेले नसल्याची भावना स्थानिकांमध्ये आहे. त्यामुळे स्थानकाचा केवळ गाड्या थांबण्यापुरता विचार न करता प्रवाशांना आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी समितीने केली आहे. यावेळी खासदार नारायण राणे यांच्याशी सौंदळ रेल्वे स्थानकाच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. हा प्रश्न रेल्वे मंत्रालयाच्या पातळीवर मांडून रेल्वेमंत्र्यांशी बोलून तो मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन राणे यांनी समितीला दिले. खासदार राणे यांच्या भेटीपूर्वी संघर्ष समितीच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
यावेळी समितीचे अध्यक्ष काशिनाथ पाटील, उपाध्यक्ष प्रकाश तळेकर, सचिव गजानन पेंडखलकर, धोंडू लांजेकर, खजिनदार सचिन घाग, प्रसिद्धीप्रमुख संजय मांजरे, जगदीश राणे, सल्लागार सुनील पाटील, श्रीधर गिरकर, कृष्णा चव्हाण, बाबामिया पिरखान यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. सौंदळ स्थानकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आता मागण्यांपासून पुढे जात प्रत्यक्ष पाठपुराव्याची गरज असून खासदार राणे यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे या प्रश्नाला केंद्रीय स्तरावर चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.