रत्नागिरी : कोकणातील काजू, हापूस आणि मत्स्य उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी रत्नागिरीजवळील जयगड बंदर महत्त्वाचे आहे. येथून कृषी आणि मत्स्य उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना गतीने कराव्यात, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी आज केल्या.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाच्या प्रादेशिक संचालक प्रीती चौधरी, जेएसडब्ल्यू पोर्टचे दिलीप शेट्टी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप यांच्यासह बंदरे, परिवहन, महाराष्ट्र सागरी मंडळासह संबधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले, कोकणातील शेतकऱ्यास जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी जयगड बंदर महत्त्वाचे असून या बंदरातून निर्यात प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय राखत कामे गतीने व दर्जेदार करावीत. कृषी आणि मत्स्य उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, शीतसाखळी व्यवस्था, तपासणी प्रक्रिया, वाहतूक साखळी तसेच बंदरांमधील सुविधा अधिक सक्षम करण्याबाबत त्यांनी सुचित केले.
मंत्री राणे म्हणाले, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आंबा व काजू उत्पादन होते, तर कोकणातील हापूस आंब्याला जागतिक स्तरावर विशेष मागणी आहे. मत्स्यव्यवसायही कोकणाच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा कणा आहे. त्यामुळे या सर्व उत्पादनांना थेट परदेशी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी निर्यात प्रकल्पाचे काम कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
शेतकरी आणि मत्स्य व्यावसायिकांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य दर मिळण्यासाठी निर्यात व्यवस्था सक्षम होणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करून, मंत्री राणे यांनी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक पायाभूत सुविधा प्राधान्याने उभारण्याचे निर्देश दिले. तसेच प्रत्यक्ष निर्यात प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा अडथळा राहू नये, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
काजू उत्पादक, हापूस आंबा उत्पादक आणि मत्स्य व्यवसायिकांमध्ये या प्रकल्पाबाबत व्यापक जनजागृती करण्याच्या सूचनाही मंत्री राणे यांनी केल्या. कोकणातील उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळाल्यास स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ मिळेल आणि संपूर्ण कोकणाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कोकणाच्या भविष्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असून पुढील काळात तो राज्याच्या निर्यातवाढीसाठी उपयोगी ठरणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच नियोजनबद्ध आणि वेगवान पद्धतीने काम करण्याचे निर्देश मंत्री राणे यांनी यावेळी संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.