कणकवली : गोड्या पाण्यातील मासेमारी करणार्या मच्छीमारांचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यासाठी सक्षम धोरण तयार करण्याचा विचार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मत्स्य विभागाचा आहे. जेणेकरून मच्छीमार आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम होईल आणि गोड्या पाण्याच्या मासेमारीत महाराष्ट्र पहिल्या तीन क्रमांकावर येईल. मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा महायुती सरकारचा विचार आहे आणि त्यासंदर्भात माझ्या खात्याकडून प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसायमंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली.
प्रश्नोत्तर तासावर विधान परिषदेत मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी परिणय फुके, प्रवीण दरेकर, उमाताई खापरे, भाई जगताप, प्रसाद लाड, एकनाथ खडसे या आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर चर्चात्मक उत्तर देताना ही माहिती दिली. आ. फुके यांनी विदर्भातील गोड्या पाण्यातील मत्स्य शेतीविषयी काही प्रश्न परिषदेत मांडले. यावेळी चौकशी समितीची स्थापना करण्याची मागणी केली. यावरही मंत्री राणे यांनी पूर्व विदर्भातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन केली जाईल आणि दोषींवर कारवाई केली जाईल व वस्तुस्थिती जाणून घेतली जाईल, असे सांगितले. बारा कोटींचे उत्पन्न असलेल्या मत्स्य विभागाला गोड्या पाण्यातील मासेमारीतून दोन कोटी एवढेच उत्पन्न येत. हे उत्पन्न वाढले पाहिजे. गोड्या पाण्यातील मासेमारी करणार्या कुटुंबांनाही त्याचा फायदा झाला पाहिजे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण गोड्या पाण्यातील मासेमारी वरील धोरण तयार करत आहोत. विदर्भातील गोड्या पाण्यातील मत्स्य शेती संदर्भात महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या सूचनाही विचारात घेऊन काम सुरू आहे, असे मंत्री नीतेश राणे यांनी सांगितले.
मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र योजना सुरू करण्याचा मत्स्य विभागाच्या माध्यमातून प्रयत्न आहे. तलावांमधील गाळ काढणे आणि तलावांवरील अतिक्रमण हटवणे यालाही खात्याकडून प्राधान्य दिले जात आहे. यासाठी पाटबंधारे विभागाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढवण्यासाठी अभ्यास गट तयार केले जातील. नेदरलँड, सिडनी, इंडोनेशिया या देशांच्या धरतीवर महाराष्ट्रातही मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी मत्स्य विभागाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती ना. राणे यांनी दिली.