रत्नागिरी : जमिनीच्या मालकीचा हक्क सांगणारा सातबारा आता पाण्याचाही तयार होणार आहे. गावात किती पाणी उपलब्ध आहे, किती पाणी जमिनीत मुरते, किती वापरले जाते आणि किती शिल्लक राहते, याचा संपूर्ण हिशेब ठेवणारी ‘जल सातबारा’ संकल्पना महाराष्ट्रात विकसित केली जात आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत पुढाकार घेतला असून, पाण्याचे तीन टप्प्यांत ऑडिट करून ग्रामपंचायत आणि पाणलोट क्षेत्रनिहाय जललेखा तयार करण्याचे नियोजन आहे.
पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत निसर्गसमृद्ध कोकणातही आता अनिश्चितता वाढत आहे. कमी पाऊस, पाण्याचे मर्यादित साठवण, उन्हाळ्यातील टंचाई आणि पावसाचे वाहून जाणारे पाणी या समस्या रत्नागिरी जिल्ह्याला दरवर्षी भेडसावत आहेत. जिल्ह्यातील अनेक गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. अशा परिस्थितीत प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र जललेखा तयार झाल्यास पाण्याचे नियोजन अधिक शास्त्रीय पद्धतीने करता येऊ शकते. महसूल, पाणीपुरवठा व स्वच्छता आणि ग्रामविकास विभागाच्या समन्वयातून ही संकल्पना राबविण्याची तयारी सुरू आहे.
विशेषतः डोंगराळ भौगोलिक रचना, कमी पाणी साठवण क्षमता आणि पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात समुद्राकडे वाहून जाणारे पाणी या पार्श्वभूमीवर जललेखा उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र, ही संकल्पना रत्नागिरीत नेमकी कधी आणि कोणत्या गावांमध्ये राबवली जाणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. जिल्ह्यातील गावांना जलसुरक्षेच्या दृष्टीने या योजनेत प्राधान्य मिळणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
वॉटर बॅलन्शीटची संकल्पना
‘ॲक्वेरियम’ संस्थेने वॉटर ऑडिट आणि वॉटर बॅलन्सशीटची संकल्पना मांडली आहे. त्यानुसार गावातील जलसाठा, पाण्याची आवक, वापर आणि शिल्लक यांचा दरवर्षी ताळेबंद तयार केला जाणार आहे. पाण्याचे संवर्धन करणाऱ्यांना ‘ॲक्वाक्रेडिट्स’च्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्याचीही संकल्पना आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात या संकल्पनेची अंमलबजावणी झाल्यास कोणत्या गावात किती पाणी उपलब्ध आहे, कोणत्या गावाला किती पाण्याची गरज आहे आणि भविष्यातील टंचाई टाळण्यासाठी कुठे जलसंधारणाची कामे करणे आवश्यक आहे, याचे नियोजन करता येईल.