समीर जाधव
चिपळूण : राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये केंद्र शासनामार्फत रुग्णांच्या हितासाठी सुरू करण्यात आलेली मोफत रक्त व अन्य तपासणी आता बंद करण्यात आली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये येणाऱ्या रुग्णांसाठी ही सुविधा मोफत होती. मात्र, शासकीय आदेशाने आता महालॅब बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने ग्रामीण भागातील रुग्णांची मोठी गैरसोय होणार आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाने यासंदर्भात सर्व जिल्हा परिषदा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आरोग्य अधिकारी यांना तसे फर्मान काढले आहे.
राज्यात आरोग्य खात्यांतर्गत सुमारे २५०० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, तर १० हजार उपकेंद्रे चालविली जातात. ग्रामीण रुग्णांसाठी ही केंद्रे जीवनदायिनी ठरली आहेत. या ठिकाणी अत्यल्प शुल्क आकारून रुग्णांना वैद्यकीय सुविधा देण्यात येत आहे. मात्र आता याच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात चाचण्या होणार नसल्याने ग्रामीण भागातील जनतेची मोठी गैरसोय होणार आहे. त्यामुळे शहरी भागातील पॅथॉलॉजी लॅबकडे वळावे लागणार आहे. त्यामुळे गरीब रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ग्रामीण भागातील लोकांच्या आरोग्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे या साखळीतील महत्त्वाची आहेत. मात्र, त्याठिकाणी आता विविध चाचण्या होणार नसल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रुग्णसंख्येत लक्षणीय घट दिसून येणार आहे. या संदर्भात शासनाने फर्मान काढले आहे. राज्यातील आरोग्य संस्थांमध्ये प्रयोगशाळा चाचण्यांची सुविधा उपलब्ध होण्याकरिता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार निविदा प्रक्रियेद्वारे ‘एचएलएल लाईफ केअर लि.’ यांची निवड राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार एचएलएल लाईफकेअर लॅबमार्फत करार करून २०१७ पासून प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी विविध चाचण्यांची सेवा पुरवली जात होती. मात्र आता ही सेवा बंद झाली आहे. त्याठिकाणी प्रयोगशाळेची विविध पदे भरणे व प्रयोगशाळेत साहित्य खरेदी करून प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये इनहाऊस विविध चाचण्या व्हाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशिल असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र आता अचानक मोफत मिळणारी सेवा खंडीत होणार असल्याने ग्रामीण भागातील लोक नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर या प्रयोगशाळा चाचण्या इनहाऊस व्हाव्यात असे कारण देत आरोग्य विभागाने महालॅब बंद केली आहे. त्यानुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर प्रयोगशाळा चाचण्या इनहाऊस पद्धतीने व्हाव्यात व पंधराव्या वित्त आयोगातून प्रयोगशाळा उपकरणे खरेदी करून प्रयोगशाळा सुरू कराव्यात. महालॅबच्या माध्यमातून कुठे तपासणी झाल्यास त्याला शासन जबाबदार राहाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे ग्रामीण रुग्णांची मात्र ससेहोलपट होणार आहे.