रत्नागिरी : रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने बहुप्रतिक्षित ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ला मंजुरी दिली आहे. सन २०२६-२७ ते २०२८-२९ या तीन वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी एकूण ४०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांना प्रत्येकी २०० कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत.
पूर्वीची योजना संपल्यानंतर कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर शासनाने ही योजना नव्या स्वरूपात पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसाय या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
सुधारित योजनेनुसार वैयक्तिक लाभांच्या योजनांऐवजी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. बंदर धक्के, पर्यटन नौका केंद्रे (मरिना), जलक्रीडा सुविधा, पर्यटनस्थळांवरील प्रसाधनगृहे, पार्किंग व्यवस्था, ई-वाहनांसाठी चार्जिंग पॉईंट्स तसेच बॅकवॉटर पर्यटन विकासाची कामे या योजनेतून हाती घेतली जाणार आहेत. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी मासळी उतरवण्याची केंद्रे, आधुनिक मासळी बाजार, मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रे आणि मत्स्यालय उभारणीवर भर दिला जाणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘सिंधुरत्न कार्यकारी समिती’च्या अध्यक्षपदी संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री राहतील, तर मुख्यमंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती उपाध्यक्ष म्हणून कार्य पाहणार आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
योजनेचे दोन टप्पे करण्यात आले असून पहिल्या टप्प्यात जुन्या योजनेतील अपूर्ण व प्रलंबित कामे ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात नवीन विकासकामांचा आराखडा तयार करून त्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
कोकणातील पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसायाला नवी चालना देण्याची क्षमता असलेल्या या योजनेकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागले असून येत्या काळात या निधीतून किती प्रभावी आणि शाश्वत विकास साधला जातो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.