देवरुख : गेल कंपनीची पाईपलाईन सह्याद्रीतून कोकणात विनाअडथळा येण्यासाठी गव्यांसाठी ‘काँक्रीट महामार्ग’ बनला आहे. ही पाईपलाईन येण्यापूर्वी कोकणात गव्यांचा उपद्रव किती होता, याचा शासनाने वैज्ञानिक अभ्यास करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी देवरुख क्रांती व्यापारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
कोकणातील शेतकऱ्यांसमोर आज उभा राहिलेला गवा-मानव संघर्ष हा अचानक निर्माण झालेला प्रश्न नाही. सह्याद्रीच्या माथ्यावरील घनदाट जंगलातून आंबा घाट परिसराच्या दिशेने गव्यांच्या हालचाली होत असताना गेल (Gas Authority of India Limited) कंपनीची गॅस पाईपलाईन ज्या मार्गाने गेली आहे, त्या मार्गावरील काँक्रीटचा मजबूत थर गव्यांसाठी सुलभ, सलग आणि तुलनेने अडथळामुक्त मार्ग एकप्रकारचा ‘गवा महामार्ग’ठरत आहे का? असा प्रश्न आता केवळ शेतकऱ्यांचा अनुभव म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही.
गेल कंपनीची पाईपलाईन सह्याद्रीच्या जंगलातून कोकणात उतरण्याचा ‘सुलभ मार्ग’ निर्माण झाला आहे का? आंबा घाट परिसरातील सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये आणि घनदाट जंगलात गव्यांचा अधिवास आहे. या जंगलातून कोकणाच्या दिशेने उतरताना नैसर्गिक भूभागात अनेक अडथळे असतात. मात्र गॅस पाईपलाईन टाकल्यानंतर तिच्या मार्गावर करण्यात आलेला काँक्रीटचा थर/संरक्षित पट्टा अनेक ठिकाणी तुलनेने सलग, मोकळा आणि चालण्यासाठी सोपा मार्ग तयार करतो. जर गवे या पट्ट्याचा नियमितपणे वापर करून सह्याद्रीच्या वरच्या भागातून कोकणातील शेती व मानवी वस्त्यांच्या दिशेने उतरू लागले असतील तर हा केवळ वन्यजीवांचा प्रश्न राहत नाही. हा पायाभूत प्रकल्प आणि त्याच्या पर्यावरणीय परिणामांचा प्रश्न बनतो.
गेल पाईपलाईनपूर्वी कोकणात गव्यांचा उपद्रव किती होता, असा प्रश्न क्रांती व्यापारी संघटनेने शासनासमोर उपस्थित केला आहे. गेल गॅस पाईपलाईन टाकण्यापूर्वी आंबा घाटातून साखरपा, देवरुख, संगमेश्वर आणि परिसरातील कोकणातील गावांमध्ये गव्यांचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नियमित वावर होता का? शासकीय यंत्रणेने याचा अधिकृत वैज्ञानिक अभ्यास करावा. वनविभागाच्या नोंदी, गव्यांच्या दर्शनाच्या नोंदी, शेती नुकसानीचे पंचनामे, ग्रामस्थांच्या तक्रारी, वन्यजीवांच्या हालचालींच्या नोंदी, जंगल व अधिवासाचे नकाशे यांचा अभ्यास करून पाईपलाईनपूर्वी आणि पाईपलाईननंतरच्या गव्यांच्या हालचालींची शास्त्रीय तुलना करण्यात यावी, अशी मागणी क्रांती व्यापारी संघटनेची आहे.
जर एखाद्या विकास प्रकल्पामुळे वन्यजीवांच्या पारंपरिक हालचालींना नवीन सुलभ मार्ग मिळाला असेल आणि त्याचा परिणाम म्हणून वन्यजीव मानवी वस्त्यांच्या व शेतीच्या अधिक जवळ येत असतील तर त्या परिस्थितीचे परिणाम शेतकऱ्यांनी का भोगावेत, असा प्रश्नही संघटनेने निर्माण केला आहे. पाईपलाईनचा मार्ग गेल कंपनीमुळे तयार झाला व त्याच्या पर्यावरणीय परिणामांचे परीक्षण करणे, ही शासनाची जबाबदारी होती. आज शेतीचे नुकसान सहन करतोय तो मात्र कोकणातील शेतकरी. ही परिस्थिती अन्यायकारक असेल तर त्यावर शासनाने उत्तर द्यायलाच हवे.
क्रांती व्यापारी संघटनेची मागणी आहे की, वनविभागाने आंबा घाटापासून कोकणातील गवा उपद्रवग्रस्त गावांपर्यंत गेल पाईपलाईनच्या संपूर्ण मार्गाचा वन्यजीव कॉरिडॉर म्हणून वैज्ञानिक अभ्यास करावा, अशी मागणी क्रांती व्यापारी संघटनेने केली आहे.