रत्नागिरी : प्रतिबंधित सागरी क्षेत्रात मासेमारी करणार्या नौकांची छायाचित्रे ड्रोन कॅमेर्याने टिपली जावून त्या नौकांवर दंडात्मक कारवाई होते. गेल्या तीन महिन्यांत 25 पेक्षा अधिक नौकांवर यासंदर्भात दंडात्मक कारवाई झाली आहे. परंतु नुकत्याच अल फातिमा आणि जाविदी या दोन नौकांसंदर्भात पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार झाल्याने अवैध मासेमारीबाबतची सुनावणी प्रक्रिया प्रभावित झाली आहे. त्यामुळे अवघ्या दोन-तीन सुनावणीत होणारा निर्णय लांबणीवर पडण्याच्या मार्गावर आहे.
जिल्ह्याच्या समुद्रातील प्रतिबंधित किंवा दहा वावाच्या आत मासेमारी करणार्या नौकांची छायाचित्रे ड्रोन कॅमेर्यांने टिपली जातात. ही छायाचित्रे मुंबईतील मत्स्य व्यवसायच्या मध्यवर्ती कार्यालयातील नियंत्रण कक्षात जातात. येथून संबंधित नौकेच्या छायाचित्रे आणि इतर माहिती सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या नियंत्रण कक्षात येतात. त्यानंतर सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त तथा अभिनिर्णय अधिकार्यांकडून प्रतिबंधित क्षेत्रात मासेमारी करणार्या नौका मालकांना नोटीस बजावून सुनावणीसाठी बोलावले जाते. अभिनिर्णय अधिकार्यांसमोर अवघ्या दोन ते तीन सुनावणीत दंडात्मक कारवाईचा निर्णय होतो. परंतु अल फातिमा आणि जाविदी या दोन नौकांवरील सुनावणीसह निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त तथा अभिनिर्णय अधिकार्यांनी अल फातिमा नौका प्रतिबंधित क्षेत्रात मासेमारी करत असल्याचा उल्लेख करत मालक मुश्ताक वस्ता यांना सुनावणीसाठी नोटीस बजावली.
सुनावणीच्या दिवशी अल फातिमा नौका मालकाने आपली ही नौका गेल्या पावसाळ्यातील जुलै महिन्यात जेटीवर उभी असताना समुद्रात वाहून जावून फुटली असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांसह पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार करून अस्तित्वात नसलेल्या अल फातिमा नौकेचे नाव आणि क्रमांक वापरून मासेमारी होत असल्याची तक्रार केली आहे.
जाविदी मासेमारी नौके च्या मालकानेही अशाच पद्धतीची तक्रार केली आहे. आपली नौका ज्या दिवशी मासेमारीसाठी समुद्रात गेलीच नव्हती त्याच दिवशी ड्रोन कॅमेर्यात टिपली गेली आहे. त्यामुळे आपल्याही नौकेचा नाव आणि क्रमांक वापरून कोणती नौका मासेमारी करत आहे, याचा शोध घेण्याची मागणी तक्रार करून केली आहे. त्यामुळे अभिनिर्णय अधिकारी तथा सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांना यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेणे अडचणीचे ठरत आहे. प्रतिबंधित सागरी क्षेत्रात मासेमारी करणार्या नौकांच्या लांबी, रुंदी किंवा आकारानुसार दंडाची रक्कम आकारली जाते.