जिल्हा परिषद शाळेच्या गुरुजींचीच मुलं इंग्रजी शाळेत

दीपक कुवळेकर

रत्नागिरी : पुरेशा पटसंख्येअभावी शिक्षक अतिरिक्त होण्याची भीती आहे. यामुळे यावर्षी ग्रामीण भागातील शिक्षकांची धावपळ सुरू झाली आहे. यावर्षी या प्रयत्नांना थोड्याफार प्रमाणात यश आले असून पहिलीच्या वर्गात तब्बल 10 हजार मुलांनी प्रवेश घेतला आहे. दुसर्‍या बाजूला मात्र जिल्हा परिषदेच्या बहुसंख्य प्राथमिक शिक्षकांचीच मुलं इंग्रजी शाळेत शिकत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. याबाबत जि.प. प्रशासनाने कडक भूमिका घेणे गरजेचे आहे.

जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदेच्या शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा यासाठी शासनस्तरावरून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, काही शाळांचा अपवाद वगळता बहुसंख्य शाळांबाबत अपेक्षित यश अद्याप मिळालेले नाही. दर्जेदार शिक्षण मिळत नसल्याची ओरड कायम असून, या शाळांमध्ये मुलांना शिकवायला पालकांकडून नकार मिळत आहे. असे असले तरी गेल्या काही वर्षात जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा सुधारला आहे. गतवर्षी तर असर या केंद्र शासनाच्या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार रत्नागिरी जिल्हा राज्यात अव्वळ ठरला होता. परिणामी जिल्हा परिषदेच्या शाळांना विद्यार्थी मिळेनासे झाल्याने तुकड्या कमी होऊन शिक्षकांवर अतिरिक्त होण्याची वेळ ओढावत आहे. त्यातून वाचण्याकरिता शिक्षक विविध क्लृप्त्या वापरत आहेत.

विद्यार्थी मिळाले तर वर्ग भरतील, अन्यथा तुकड्यांची संख्या कमी होऊन अतिरिक्त व्हावे लागेल किंवा नोकरी गमवावी लागण्याची वेळ येईल, अशी भीती शिक्षकांना असल्याने दरवर्षी त्यांना विद्यार्थी शोध मोहीम राबवावी लागते. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार दिला जातो. याशिवाय मोफत गणवेश पाठ्यपुस्तकेही दिली जातात. मात्र, शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी लक्ष द्यायला कुणीही तयार नसल्याने आजही अधिकांश पालक मुलांना या शाळेत घालण्यासाठी तयार होत नाहीत.

किती गुरुजी मुख्यालयी? घरभाडे बंद करा...

शिक्षक हे मुख्यालयी राहत नसल्याने त्यांचे घरभाडे बंद करावे, अशी मागणी भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी गतवर्षी केली होती. याबाबत राज्यभरातून उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत होत्या. शिक्षक आक्रमक बनले होते. मुळात मुख्यालयाच्या ठिकाणी किती शिक्षक राहतात? हा एक संशोधनाचा भाग आहे. जरी मुख्यालयी राहत नसले तरी सर्वच शिक्षक घरभाडे मात्र घेत असतात, हे दिसून येत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार करता साडेपाच हजार शिक्षक कार्यरत असून, मूळ वेतनाच्या 9 टक्के प्रमाणे शिक्षकांना घरभाडे दिले जाते. साधारण जिल्ह्याचा विचार केला तर 3 कोटी 78 लाख रुपये भाड्यापोटी अदा करावे लागत आहेत.