रत्नागिरी : विद्यार्थी अभ्यासक्रम पूर्ण करून पदवीसाठी पात्र ठरल्याच्या दिवसापासून 180 दिवसांच्या आत पदवी प्रमाणपत्र देणे यूजीसीने बंधनकारक केले आहे.
उच्च शिक्षण संस्थांकडून परीक्षा आणि पदवी प्रमाणपत्रांच्या वितरणात होत असलेल्या मोठ्या विलंबावर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. काही संस्था वेळेवर परीक्षा घेत नसल्याचे आणि विद्यार्थ्यांना त्यांची पदवी व अंतिम प्रमाणपत्रे देण्यास विलंब करत असल्याचे यूजीसीच्या निदर्शनास आले आहे. या गंभीर समस्येमुळे विद्यार्थ्यांच्या करिअरवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. तसेच योग्य नोकरीच्या संधी, पुढील उच्च शिक्षणाचे प्रवेश गमावावे लागत आहेत. यूजीसीने सर्व संस्थांना या नियमांचे व शैक्षणिक मार्गदर्शक तत्त्वांचे त्वरित पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापुढे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या, विद्यार्थ्यांचे हित धोक्यात आणणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा आयोगाने दिला आहे.
यूजीसीच्या नियमावलीनुसार, ही प्रक्रिया बंधनकारक असताना त्याचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांना पदवी मिळवण्यासाठी महिनोन्महिने वाट पाहावी लागत होती. आता ही समस्या मिटणार आहे. नियम न पाळल्यास कठोर कारवाई यूजीसीने सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना या नियमांचे आणि शैक्षणिक मार्गदर्शक तत्त्वांचे त्वरित पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापुढे, ज्या संस्था यूजीसीच्या नियमांचे उल्लंघन करतील आणि वेळेवर परीक्षा घेऊन प्रमाणपत्रे देणार नाहीत, त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशारा आयोगाने दिला आहे.