रत्नागिरी: दीपक कुवळेकर कंत्राटी शिक्षक भरतीत स्थानिकांनाच प्राधान्य द्यावे, असे शासनाने स्पष्ट आदेश काढले आहेत मात्र परजिल्ह्यातील उमेदवारांनीसुद्धा अर्ज दाखल केले आहेत विशेष म्हणजे जे शिक्षक या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन करत होते, त्या परजिल्ह्यातील शिक्षकांनी आपल्या पत्नीचा अर्ज दाखल केल्याचे समोर आले आहे.यामुळे स्थानिक विरुद्ध परजिल्हा असा वाद रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत सेवानिवृत शिक्षक किंवा डीएड, बीएड झालेल्या बेरोजगारांना कंत्राटी शिक्षक म्हणून नेमणूक देण्याचा निर्णय ५ सप्टेंबर रोजी घेतला. त्यानुसार आदेश काढला गेला. कंत्राटी तत्त्वावर नेमणूक मिळाल्यानंतर संबंधित शिक्षकाला शासनाकडून महिन्याला १५ हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. वर्षाला १२ रजा असणार आहेत, जिल्हास्तरीय समितीकडून याची पाडताळणी करून या उमेदवारांना त्वरित नियुक्ती देण्यात यावी, असे आदेशात म्हटले होते.
या आदेशाला शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेत २५ सप्टेंबर रोजी राज्यभर हा शासन निर्णय रद्द व्हावा म्हणून शाळा बंद ठेवून आंदोलन केले. इथेच वादाची पहिली ठिणगी पडली. जे शिक्षक या निर्णयाला विरोध करत होते, त्यातील अनेक शिक्षकांनी स्वतःच्या पत्नीचा अर्ज या भरती प्रक्रियेत दिला आहे. यामुळे हे वातावरण आणखी चिघळले आहे.
जिल्ह्यात साधारणतः ६०० च्या आसपास शिक्षकांच्या रिक्त जागा आहेत, या जागांसाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. मंगळवारपर्यंत ही मुदत होती; परंतु आलेल्या अर्जांमध्ये परजिल्ह्यातील शिक्षकांच्या पत्नी तसेच परजिल्ह्यातील बेरोजगारांचे हजारोंच्या संख्येने अर्ज दाखल झाले. ही प्रक्रिया कशी राबवावी, यासाठी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने शासनाकडे मार्गदर्शन मागवले होते. हे मार्गदर्शन मंगळवारी आले आहे. या मार्गदर्शन पत्रात उमेदवार हा स्थानिक असावा, असे स्पष्ट म्हटले आहे.
ग्रामपंचायत हद्दीतील रहिवासी असलेल्या उमेदवारांचे एकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास डीएड तसेच बीएड अर्हतेमध्ये अधिक गुण असणाऱ्या उमेदवारांचा विचार करावा, ग्रामपंचायत हद्दीतील उमेदवारांचे अर्ज प्रास न झाल्यास संबंधित तालुक्यातील अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचा विचार करण्यात यावा तालुक्यातदेखील उमेदवार मिळाला नाही, तर जिल्ह्यातील अन्य उमेदवारांचा विचार व्हावा, असे या पत्रात म्हटले आहे.
"रत्नागिरी जिल्ह्यातील कंत्राटी तत्त्वावर प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. ही नियुक्ती पारदर्शक व्हावी. शासनाने स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट आदेश आहेत. स्थानिकांना डावलून नियुक्त्या दिल्या तर आंदोलन करू." - सुदर्शन मोहिते, अध्यक्ष, डीएड, बीएड, रोजगार संघटना, रत्नागिरी