रत्नागिरी ः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) कार्यरत असलेल्या कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आक्रमक पाऊल उचलले आहे. इतर विभागांतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आम्हालाही शासन सेवेत नियमित करावे, या मुख्य मागणीसाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असून, 10 दिवसांत निर्णय न झाल्यास 21 जानेवारी 2026 पासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
मनरेगा अंतर्गत राज्य स्तरापासून ते पंचायत समिती स्तरापर्यंत समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक अधिकारी, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर आणि शिपाई अशा विविध पदांवर कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागातील गरजू हातांना काम मिळवून देण्यात आणि महाराष्ट्र राज्याला रोहयोमध्ये अव्वल स्थानी राखण्यात या कर्मचाऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. मात्र, शासनाने सर्वशिक्षा अभियान आणि ग्रामीण आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांना संरक्षण दिले असताना, मनरेगा कर्मचाऱ्यांबाबत अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.
प्रमुख मागण्यांमध्ये नियमित समायोजन: इतर योजनांमधील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच मनरेगामधील सर्व कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करावे. खासगी कंपन्यांना हद्दपार करा : 5-2 इन्फोटेक (5-2) कंपनीमार्फत होणारी अवैध भरती प्रक्रिया तत्काळ थांबवून ही कंपनी रद्द करावी. समान काम समान वेतन : सर्व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती राज्य निधी असोसिएशन (सोसायटी) मार्फत करून त्यांना समान काम समान वेतन धोरण लागू करावे. स्वतंत्र यंत्रणा : इतर विभागांप्रमाणे मनरेगाची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून पदनिहाय आकृतीबंध निश्चित करावा, या मागण्यांचा समावेश आहे.
‘रोहयो विभागामध्ये खासगी मनुष्यबळ पुरवठादार कंपन्यांच्या हस्तक्षेपामुळे जुन्या अनुभवी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. एकीकडे आम्ही राज्याचा विकास साधत आहोत आणि दुसरीकडे आमचेच भविष्य अंधकारात आहे’, अशी भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली. यासंदर्भात जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जर 10 दिवसांच्या आत शासनाने मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर राज्यातील हजारो कर्मचारी संपावर जातील. यामुळे ग्रामीण भागातील कामांचे नियोजन आणि मजुरांच्या मजुरीचे प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. निवेदन देतेवेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष वैभव सुर्वे, पूजा करमरकर, ओंकार देसाई, रत्नदिप पवार आदी उपस्थित होते.