रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणाऱ्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' ची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात सुरू झाली असून, जिल्ह्यातील ७ हजार ७८ शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आहेत. मात्र, या लाभार्थ्यांपैकी ४ हजार ७६ खात्यांची ई-केवायसी अद्याप प्रलंबित असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांनी तातडीने ई-के-वायसी पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी योजनेची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक राम कुलकर्णी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी जिंदल यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील एकूण १ लाख २० हजार ६२ कर्जखाती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहेत. त्यापैकी ७ हजार ७८ खाती योजनेच्या निकषांनुसार पात्र ठरली आहेत.
पात्र लाभार्थ्यांची पहिली यादी २४ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली असून ती सर्व तालुका सहायक निबंधक कार्यालये, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखा, राष्ट्रीयीकृत व ग्रामीण बँका तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या सूचना फलकावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकबाकी असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली खाती कर्जमाफीस पात्र ठरणार आहेत. अशा शेतकऱ्यांना कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांची थकीत कर्जरक्कम दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनी अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पूर्वी बँकेत जमा केल्यानंतर योजनेचा लाभ मिळणार आहे. शासनाने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा दिला आहे. २०२२-२३, २०२३-२४ किंवा २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन नियमानुसार किंवा ३० जून २०२६ पूर्वी परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. कर्जाची रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास प्रत्यक्ष भरलेली रक्कम किंवा किमान पाच हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे.
कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांनी आधार प्रमाणीकरण, अॅग्रीस्टॅक नोंदणी आणि ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा 'महा ई-सेवा केंद्र' येथे पूर्ण करता येणार आहे. ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होणार असल्याने उर्वरित लाभार्थ्यांनी विलंब न करता प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.
योजनेच्या अंमलबजावणीत शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी जिल्हा उप-निबंधक कार्यालय, तालुका सहायक निबंधक कार्यालय, बँक शाखा अधिकारी आणि सहकारी संस्थांचे सचिव यांच्यामार्फत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. तसेच तक्रारींच्या निवारणासाठी जिल्हास्तर व तालुकास्तरावर स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही संबंधित बँकांमार्फत करण्यात येणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी स्पष्ट केले.