रत्नागिरी; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या सुगम-दुर्गम शाळांचा विषय नेहमीच चर्चेत व वादात सापडला आहे. यावर्षी नवीन यादीचा वापर बदल्यांसाठी करता येणार नसला तरी ही यादी बनवण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून वनविभागाने दिलेल्या अहवालानुसार 60 टक्के शाळांच्या परिसरामध्ये बिबट्याचा वावर आढळून आला आहे. यामुळे या शाळा दुर्गम बनणार आहेत. विशेष म्हणजे यातील अनेक शाळा या शहरालगतच किंवा सुखसोईच्या आहेत. यामुळे यंदा ही यादी वादात सापडण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून शिक्षक बदल्यांसाठी शासनाच्या सात निकषानुसार दुर्गम भागातील शाळांची यादी बनविली आहे. त्यात हिंस्र प्राण्यांच्या हल्ल्यात मनुष्य जखमीचा निकष आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील 43 प्राथमिक शाळांचा समावेश झाला. रत्नागिरी, संगमेश्वरसह दापोलीतील सर्वाधिक शाळा आहेत. गावाच्या एका टोकाला प्राथमिक शाळा असल्याने विद्यार्थ्यांना जंगल भागातून किंवा मानवी वस्ती नसलेल्या मोकळ्या रस्त्यावरून मार्गक्रमण करावे लागते. तो परिसर बिबट्याच्या अधिवासातील असतो. अनेक गावात पाळीव प्राण्यांवर हल्ला केल्याच्या घटनाही घडत आहेत. त्या भागातील शाळांचा समावेश दुर्गममध्ये करा, असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी यांनी दिले होते.
त्यानुसार वन विभागाकडून अहवाल मागविण्यात आला. त्यात 2600 पैकी 60 टक्केहून अधिक म्हणजेच सुमारे 1400 शाळांचा समावेश होऊ शकतो. शहराजवळील काही शाळाही त्यात घ्याव्या लागणार आहेत. दुर्गमची यादी वाढेल हे पाहून पाळीव प्राण्यांवरील हल्ल्याच्या परिसरात शाळा विचारात न घेण्याचा निर्णय झाला आहे. नव्याने केलेल्या यादीत सुमारे 650 शाळा असून अंतिम यादी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांबरोबरच्या बैठकीनंतर जाहीर होईल. याला शिक्षण विभागाकडून दुजोरा मिळाला आहे.
जिल्ह्याचा बहुतांश भाग डोंगराळ आहे. जंगली प्राणी भक्षाच्या शोधात वाडी-वस्त्यांजवळ येतात. गुरे, कुत्रे, मांजरे यांचा माग काढत अनेकवेळा बिबटे गावात प्रवेश करतात. काहीवेळा बिबट्या घरातही शिरल्याचे प्रकार घडले आहेत. रस्त्यांवरून जाणार्‍या दुचाकीवर हल्ल्यात माणसे जखमी झाली आहेत. या प्रकारांमुळे काही गावांमध्ये भीतीचे वातावरण आजही आहे. यामधूनही माणसे सावरलेली असून बिबट्याचे येणे नित्याचेच झाले आहे.
मागील यादीचा आधार घेऊन यंदाच्या आंतरजिल्हा बदल्या करा अशा सूचना ग्रामविकास विभागाकडून प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार कार्यवाही सुरू झाली आहे. मागील वेळी दुर्गमध्ये 930 प्राथमिक शाळांचा समावेश होता.