रत्नागिरी; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाला बदनाम करण्यासाठी बारसू रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात आंदोलन चिघळवण्याचे काम सुरू असल्याची टीका माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केली. शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पत्रकार परिषदेला युनियनचे कार्याध्यक्ष सुनील साळवी यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
बारसू प्रकल्प परिसरातील जमिनी 238 गुजराती ज्ञाती बांधवांनी खरेदी केल्या आहेत. जमीन खरेदी केलेल्यांनी अद्यापपर्यंत बारसू प्रकल्पासंदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. याउलट राज्य शासनाला बदनाम करण्यासाठी माती परिक्षणाच्या वेळी सुरू असलेले आंदोलन पैशाच्या जीवावर सुरू असल्याचे श्री. अडसूळ यांनी सांगितले. प्रकल्पासंदर्भातील वस्तुस्थिती राज्य शासनाने अनेकवेळा स्पष्ट केली असून, त्याद्वारे आंदोलकांचे समाधान व्हायला हवे अशी भूमिका श्री.अडसूळ यांनी मांडली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी रिफायनरी प्रकल्पासंदर्भातील राज्य शासनाची भूमिका वेळोवेळी स्पष्ट केली आहे. स्थानिक नागरिक, शेतकरी, जमीनमालक, आंदोलक यांना विश्वासात घेण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. उद्योगमंत्र्यांनी शेतकर्यांना विश्वासात घेतल्यानंतर प्रकल्पविरोधी आंदोलनाची धार निश्चितपणे कमी होईल, असा विश्वास अडसूळ यांनी व्यक्त केला.
विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार हे मुख्यमंत्री व्हावेत, अशीच माझी अपेक्षा आंहे. ना. पवार नेमक्या कोणत्या पक्षातून मुख्यमंत्री होतील हे आताच सांगणे कठीण आहे. तीनवेळा उपमुख्यमंत्रीपद भूषविलेले अजितदादा लवकरच मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही शक्यता नेमकी कधी पूर्ण होईल, या बाबत भाकित व्यक्त करणे सध्या तरी कठीण असल्याचे श्री.आनंदराव अडसूळ यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासनाने गेल्या 9 महिन्यात अतिशय उत्तम कामगिरी बजावली आहे. रस्ते, पुलांची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण डिसेंबर 2023 पर्यंत निश्चितपणे पूर्ण होईल असा विश्वास श्री.अडसूळ यांनी व्यक्त केला.
सहकार क्षेत्रात आरबीआयची अद्यापही मक्तेदारी असून त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात अपिल करण्याची तरतूद केलेली नाही. आरबीआयच्या हुकुमशाहीमुळे सहकार क्षेत्राला वाईट अनुभवातून वाटचाल करावी लागत आहे. 'नाबार्ड'मार्फत जिल्हा बँका, राज्य बँकांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी अतिशय योग्य पद्धतीने सुरू असल्याबद्दल श्री. आनंदराव अडसूळ यांनी समाधान व्यक्त केले.