चिपळूण; पुढारी वृत्तसेवा : शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाने खेड नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष (मनसे) वैभव खेडेकर यांना न.प अंतर्गत विविध गैरव्यवहारात दोषी ठरवून निलंबित करण्याबरोबरच सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले आहे. मात्र, चिपळूण न.प.तील करोडो रूपयांच्या भ्रष्टाचाराबाबत नगराध्यक्षांविरोधात झालेल्या तक्रारी नंतरही नगरविकास खात्याकडे प्रलंबित असलेला निर्णय अद्याप का थांबला, असा सवाल शिवसेनेचे माजी नगरसेवक व बांधकाम सभापती मनोज शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.
खेड न.प.तील मनसेचे माजी नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांच्याविरोधात नगर परिषद अधिनियमातील तरतुदीनुसार कामकाजात अनियमितता, गैरव्यवहार व अधिनियमांचे उल्लंघन अशा स्वरूपाच्या तक्रारी झाल्या होत्या.
या बाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुनावणी होऊन शासनाच्या नव्या धोरणानुसार निर्णयासाठी नगरविकास खात्याकडे तक्रारी पाठविण्यात आल्या. त्यानंतर सुनावणी झाल्यावर काही कालावधीनंतर खेडेकर यांना दोषी ठरविण्यात आले. त्या बाबत दोन दिवसांपूर्वी निर्णय देण्यात आला. त्यानुसार पदावरून दूर होण्याबरोबरच पुढील सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात आले.
एलईडी, भुयारी, ग्रॅव्हिटी, 58(2)चा गैरवापर आदी सुमारे 19 गंभीर विषयात गैरव्यवहार केल्याचा ठपका आघाडीच्या नगरसेवकांनी जिल्हाधिकार्यांकडे करून आवश्यक ती कागदपत्रे व पुरावे दिले. कार्यकाळ सुरू असतानाच त्या बाबत सुनावणी देखील झाली.
सुनावणीनंतर उपलब्ध माहितीनुसार भाजपच्या नगराध्यक्षांना दोषी ठरविल्याचे सांगितले जाते. त्यानुसार पुढील निर्णयासाठी जिल्हाधिकार्यांनी संबंधित पुरावे, कागदपत्रे व निरीक्षण नगरविकास मंत्रालयात पाठविले. याला सहा महिन्यांचा कालावधी होऊन गेला. मात्र, अद्यापही त्या बाबत नेमका निर्णय काय झाला ते समजले नाही. खेडेकर यांच्यापूर्वी चिपळूण नगराध्यक्षांविरोधात पुराव्यासह तक्रार केल्या होत्या.
प्राथमिक स्तरावर दोषी असल्याचे त्यापूर्वी सिद्ध झाले होते. मात्र, सहा महिन्यात सेनेच्या मंत्र्यांकडे असलेल्या नगरविकास खात्याकडून चिपळूणच्या नगराध्यक्षांविरोधातील तक्रारींबाबत बेदखल करण्यामागे व निर्णय न देण्यामागे संघटनेतीलच काही झारीतील शुक्राचार्य आहेत. सुरुवातीपासूनच हे संघटनेतील काही पदाधिकारी व झारीतील शुक्राचार्य भाजप नगराध्यक्षांना छुपे पाठबळ देत असल्याची चर्चा संघटनेत आहे. संघटनेच्या बैठकांमधूनही त्या बद्दल अनेकवेळा शहरातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी प्रचंड नाराजी व संताप व्यक्त केला. आता तर थेट नगरविकास मंत्र्यांवर दबाव आणून निर्णय देण्यात चालढकल करण्याचे राजकारण सुरू असल्याची कडवट टीका मनोज शिंदे यांनी करून याचा मोठा फटका येत्या निवडणुकांमध्ये संघटनेला बसणार असल्याची भीती व्यक्त केली आहे.
खेड न.प. अंतर्गत विविध गैरव्यवहारात दोषी ठरवून तेथील नगराध्यक्षांना अपात्र केले असताना दुसरीकडे चिपळुणात मात्र वेगळीच राजकीय डावपेचांची खेळी केली जात आहे. भाजपच्या नगराध्यक्षांविरोधात दीड वर्षांपूर्वी नगर परिषदेमधील शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या महाविकास आघाडीतील सदस्यांनी नव्या शासन नियमानुसार गैरव्यवहाराची जिल्हाधिकार्यांकडे तक्रार केली.