मुंबई : पुढारी प्रतिनिधी
शिवसेनचे संतोष परब हल्लाप्रकरणी अटकेची टांगती तलवार असलेल्या आमदार नितेश राणे यांना उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला आहे .न्यायमूर्ती चंद्रकांत भडंग यांनी राणे यांचा अटक पूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. तर सहआरोपी मनीष दळवी याला दिलासा देत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. शिवसेना पदाधिकारी संतोष परब यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी भाजप आमदार नितेश राणे यांना कणकवली येथील सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर नितेश यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत अटक पूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी नितेश राणे यांना अटक कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांच्या वकिलांनी केली. न्यायालयाने ती मान्य केली आहे. त्यामुळे आता याप्रकरणी २७ जानेवारीपर्यंत नितेश राणे यांना दिलासा मिळाला आहे.
विधिमंडळाबाहेर राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची खिल्ली उडवल्याने आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सहभागी होण्यापासून रोखण्याच्या हेतूने आपल्याला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप राणे यांनी करताना आपल्याला खोटय़ा प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावा केला होता. राज्य सरकारने राणे यांच्या अर्जाला जोरदार विरोध केला होता . विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर घडलेल्या नाट्यानंतर हा गुन्हा दाखल झाल्याचा दावा चुकीचा असून ही घटना त्याच्या काही दिवस आधी २१ डिसेंबरला घडली होती. ज्याच्या चौकशीसाठी आरोपींना नोटीस पाठवून त्यांची चौकशीही करण्यात आली.
तसेच हा गुन्हेगारी कट होता आणि पैसे कोणी दिले आणि त्यांनी मारेकऱ्यांना कामावर ठेवले आहे का? याची चौकशी करण्यासाठी आम्हाला आरोपींची कोठडीची गरजेची आहे. हा सगळा कट कणकवलीच्या आसपास घडला. मुख्य आरोपी हे स्वत: आमदार आहेत तसेच त्यांचे मोठ राजकीय प्रस्थ आहे. त्यांच्याविरोधात अनेक खटले दाखल आहेत. त्यामुळे त्यांना मोकळ सोडले तर तिथं त्यांची दहशत कमी होणार नाही, असे सांगत राणेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याची मागणी राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली होती . उभय पक्षांच्या युक्तिवादा नंतर न्यायमूर्ती भडंग यांनीराखून ठेवलेला निर्णय आज सोमवारी जाहीर करताना राणेंचा अर्ज फेटाळून लावत चांगलाच झटका दिला .
या प्रकरणातील सहआरोपी मनिष दळवी हे जिल्हा बँकेवर निवडून आलेले विद्यमान अध्यक्ष आहेत. दाखल गुन्ह्यात अटकेपासून त्यांना कोणतंही संरक्षण नसल्याने ते अडचणीत आले आहेत, असा अँड. मुंदरगी यांनी केला होता .तर मनीष दळवी घटनेच्या वेळीच त्या परिसरात दिसत होता. त्यामुळे चौकशी आवश्यक असल्याचे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलले होते .याची दाखल घेत न्यायालयाने मनीष दळवीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
हेही वाचलं का?