Kanda Express Quality Controversy: नाशिकच्या लासलगाव येथून दिल्लीच्या दिशेने रवाना करण्यात आलेली कांदा एक्सप्रेस आता वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. या रेल्वेमधून दिल्लीला पाठवण्यात आलेल्या कांद्याच्या दर्जावरून स्थानिक शेतकरी आणि कांदा खरेदी व साठवणूक करणाऱ्या यंत्रणांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. दिल्लीसाठी पाठवला जाणारा कांदा सडका, खराब आणि कमी आकाराचा असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी केला आहे.
कांदा एक्सप्रेस दिल्लीच्या दिशेने रवाना होत असताना चांदवड तालुक्यातील शेतकरी गणेश निंबाळकर यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांसह ही रेल्वे दोन वेळा रोखण्याचा प्रयत्न केला. रेल्वेमध्ये भरलेल्या कांद्याच्या गोण्या उघडून प्रत्यक्ष कांद्याचा दर्जा तपासण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली. मात्र, दुसऱ्यांदा रेल्वे रोखण्याचा प्रयत्न होताच रेल्वे पोलीस आणि स्थानिक पोलिसांनी गणेश निंबाळकर यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांना बाजूला केले. त्यानंतर कांदा एक्सप्रेस दिल्लीच्या दिशेने रवाना करण्यात आली.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कांद्याच्या बोगीमध्ये गोण्या भरल्या जात असताना त्यामध्ये अतिशय खराब दर्जाचा, सडका आणि अपेक्षित आकारापेक्षा लहान कांदा असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे दिल्लीतील ग्राहकांसाठी नेमका कोणत्या दर्जाचा कांदा पाठवला जात आहे, असा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
नाफेड आणि एनसीसीएफकडून कांदा खरेदी करताना गुणवत्तेसाठी ठरावीक निकष असल्याचे सांगितले जाते. कांद्याचा आकार, रंग, स्थिती आणि एकूण गुणवत्ता तपासून खरेदी केली जाते. साधारणपणे 45 ते 65 मिलिमीटर आकाराच्या कांद्याला प्राधान्य दिले जाते, अशी माहिती शेतकरी देत आहेत. मात्र, लासलगावमधून दिल्लीला पाठवण्यात आलेल्या कांद्याची प्रत्यक्ष गुणवत्ता आणि खरेदीसाठी सांगण्यात येणारे निकष यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांचे हे आरोप सीडब्ल्यूसीच्या अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावले आहेत. सीडब्ल्यूसीचे अधिकारी अजय जादू यांनी दिल्लीला पाठवला जाणारा कांदा योग्य दर्जाचा असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांचा आरोप खरा की अधिकाऱ्यांचा दावा खरा, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या कांदा एक्सप्रेसमधील आणखी एक बाब चर्चेचा विषय ठरली आहे. तब्बल 21 बोगींची ही विशेष रेल्वे असताना, त्यातून केवळ साडेचारशे मेट्रिक टन कांदा दिल्लीला रवाना करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे रेल्वेची मोठी क्षमता उपलब्ध असतानाही अनेक बोगींमध्ये अपेक्षेइतका माल भरला गेला नसल्याचे चित्र आहे. उपलब्ध क्षमतेच्या तुलनेत जवळपास 60 ते 65 टक्के जागा रिकामी राहिल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे.
लासलगाव रेल्वे प्रशासनाने ही कांदा एक्सप्रेस पुढील 24 तासांत दिल्लीतील आदर्श नगर रेल्वे स्थानकापर्यंत पोहोचवण्याचे नियोजन केले आहे. मात्र, दिल्लीला पाठवण्यात येणाऱ्या कांद्याच्या दर्जावरून निर्माण झालेला वाद आता अधिक गंभीर बनत आहे.
एकीकडे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कांद्याला अपेक्षित आणि योग्य भाव मिळत नसल्याची तक्रार आहे. तर दुसरीकडे सरकारच्या माध्यमातून खरेदी करण्यात आलेला कांदा दिल्लीसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत पाठवला जात आहे. अशा वेळी या कांद्याच्या दर्जाबाबतच प्रश्न उपस्थित झाल्याने खरेदी प्रक्रियेवरही संशय व्यक्त केला जात आहे.
स्थानिक शेतकऱ्यांनी नाफेड, एनसीसीएफ आणि कांद्याची साठवणूक करणाऱ्या सीडब्ल्यूसीच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. शेतकऱ्यांसोबतच ग्राहक आणि सरकारी यंत्रणेचीही फसवणूक होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी हे आरोप फेटाळून लावत खरेदी आणि पाठवण्यात येणारा कांदा निकषांनुसार असल्याचा दावा केला आहे.
येत्या काळात नाशिकचा कांदा दिल्लीसह देशातील विविध राज्यांमध्ये रेल्वे आणि ट्रकच्या माध्यमातून पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे लासलगावमधून रवाना झालेल्या या कांद्याच्या दर्जाबाबत सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
जर दिल्लीला पाठवला जाणारा कांदा खरेदीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या गुणवत्ता निकषांमध्ये बसत नसेल, तर त्याची खरेदी नेमकी कोणत्या निकषांवर झाली? त्याची साठवणूक कशी करण्यात आली? आणि अखेर ग्राहकांपर्यंत कोणत्या दर्जाचा कांदा पोहोचत आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
हा वाद आता केवळ कांद्याच्या गुणवत्तेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तर नाफेड, एनसीसीएफ, सीडब्ल्यूसी आणि सरकारच्या संपूर्ण कांदा खरेदी व वितरण व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणार का आणि दिल्लीला रवाना झालेल्या कांद्याचा प्रत्यक्ष दर्जा काय आहे, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कांद्याच्या मुद्द्यावरून शेतकरी आणि खरेदी करणाऱ्या सरकारी संस्थांमधील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता असून, आगामी काळात हा मुद्दा शेतकरी विरुद्ध सरकारी यंत्रणा असा नवा संघर्ष निर्माण करू शकतो.