संदीप रोडे : राज्याच्या कानाकोपर्यात कोठेही जा, कोपरगाव म्हटले की, काळे-कोल्हेंचे नाव निघाल्याशिवाय राहात नाही. तिसर्या पिढीतही दोन्ही घराण्यांचे राजकीय हाडवैर, पण सहकारात या वैराचे दर्शन कधीच घडले नाही अन् घडणारही नाही, अशीच काळे-कोल्हेंची सहमती एक्सप्रेस कारखान्यांच्या निवडणुकीत यंदाही सुसाट धावली. साखर कारखाना निवडणुकीत काळे-कोल्हेंच्या सहमतीचा गोडवा कायम असला, तरी कार्यकर्त्यांना झुंजविणार्या निवडणुका मात्र नेतृत्वाकडून तितक्याच जोमाने लढविल्या जातात. तेथे मात्र सहमती एक्सप्रेस आजपर्यंत कधी धावलीच नाही!
स्व. शंकरराव काळे, स्व. शंकरराव कोल्हे या दोन्ही धुरिणांनी सहकारात कधीच राजकारण आणले नाही. उसाचा भाव दोघेही मुंबईत ठरवत, असे आजही बोलले जाते. माजी आमदार अशोक काळे व बिपीन कोल्हे या दुसर्या पिढीवर कारखान्याची जबाबदारी आली, तेव्हाही अनेकदा अनेक जागा बिनविरोध झाल्या, तर काही जागांसाठी निवडणूक झाली.
पण तीही वरकरणी! त्यामुळेच साखर कारखान्यांची सत्ता कोल्हे-काळेंपासून कधीच दुरावली नाही. ज्यांनी-त्यांनी आपापले कारखाने सांभाळले. दोन्ही कारखान्यांनी उपपदार्थ निर्मिती सुरू करत भरभराट केली. कारखाने शेतकर्यांची कामधेनू आहेत. सहकारातून शेतकर्यांचा विकास साधला जातो, हे जितके खरे, तितकेच स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा इतर निवडणुकांमध्येही सामान्य जनतेचे हित असतेच! शेतकरी हिताच्या गप्पा मारून कारखाने बिनविरोध करणारे काळे-कोल्हे यांनी सामान्य कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका मात्र बिनविरोध केल्याचे कधी ऐकीवात नाही. भविष्यातही तसे ऐकायला मिळण्याची सूतराम शक्यता नाही.
साखर कारखाने, जिल्हा बँकेसारख्या मोठ्या नेत्यांच्या निवडणुका सहज बिनविरोध होतात. काळे-कोल्हे घराण्यांतील दिग्गज त्यातून तालुक्याचे जिल्हास्तरावर प्रतिनिधीत्व करतात. मात्र नगरपालिका, सोसायट्या, ग्रामपंचायतींसारख्या निवडणुकांत कार्यकर्त्यांना झुंजविले जाते. तेथे बिनविरोधाचा विचारही नेतृत्वाच्या मनी येत नाही.
कोपरगाव शहराचा वापर फक्त व्होट बँक म्हणून नेहमीच केला जातो. आताही कोपरगाव नगरपालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. कधी काळेंची, तर कधी कोल्हेंची आलटून पालटून नगरपालिकेवर सत्ता आलीय. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या गुलालासाठी शहरावर काळे-कोल्हेंना वर्चस्व हवे असते. तिसर्या पिढीतील आ. अशुतोष काळे आणि विवेक कोल्हे हे त्याचदृष्टीने दंड थोपटून नगरपालिकेच्या रणांगणात उतरले आहेत.
कोपरगाव शहराला आजही आठवड्यातून एकदा पिण्याचे पाणी मिळते. कोपरगावकरांना रोज पाणी हवे आहे. ते निळवंडे, भंडारदर्यातून आणा किंवा दारणा, गंगापुरातून; पण पाणी द्या, ही कोपरगावकरांची मागणी आहे. या मागणीच्या पूर्णत्वासाठी काळे-कोल्हेंनी प्रयत्न केले खरे, पण अजूनतरी ते फलद्रुप झाले नाहीत, हे कोपरगावकरांचे दुर्देव. शेतकरी हिताआडून जसे कारखाने बिनविरोध केले जातात, तशीच हाक नगरपालिका निवडणुकीत दिली तर..
..तर कोपरगाव स्मार्ट सिटीच्या यादीत ठसठशीत उमटून दिसेल! पण या तर कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका. लढवा त्यांना, असाच विचार नेतृत्व करत राहिले, तर स्मार्ट सिटीपासून कोपरगाव कोसो दूर जाईल, हे तितकेच खरे. याचा विचार सामान्य कोपरगावकर कधी करणार की नाही? हा खरा प्रश्न आहे.
स्व. शंकरराव काळे, स्व. शंकरराव कोल्हे यांच्यावर कोपरगाव शहरातील कार्यकर्त्यांचा एक दबावगट होता. कार्यकर्ते म्हणतील तसे हे दोन्ही नेते करायचे. आता मात्र उलटे झाले आहे. कार्यकर्त्यांचा दबाव संपला अन् नेतृत्व सांगेल तसे कार्यकर्त्यांना वागावे लागत आहे. मग शहराचा विकास होणार तरी कसा?
कोपरगावची आमदारकीही आलटून पालटून काळे-कोल्हेंभोवतीच फिरल्याचे आजवरचे राजकारण. दोघांच्या साम्राज्याचा पसारा पाहता तिसरा चुकूनही आमदारकीचा विचार करत नाही, ही वस्तूस्थिती. एखाद्याने चुकून तसा विचार केला, तरी 'दोघांत तिसरा, आमच्याशिवाय आमदारकी विसरा' या दिशेने त्याची राजकीय सोंगटी दोन्ही नेतृत्वाकडून 'पॅक' केली जाते.