राहुरी, पुढारी वृत्तसेवा : राहुरी तालुक्यातील मुळा व प्रवरा पात्रातील 96 ठिकाणावरील वाळू साठ्यांच्या लिलावासाठी 9 गावांनी होकार दर्शविला होता. तर 30 गावांचा विरोध झाला होता. त्या 30 गावांमध्ये फेर ग्रामसभा घेत श्रीरामपूर विभागाचे उपविभागिय अधिकारी अनिल पवार यांच्या मार्गदर्शनात ग्रामसभा घेण्यात आल्या.
विशेष ग्रामसभेतही ग्रामस्थांची वाळू लिलावासाठी नकारघंटा सुरूच आहे. परंतु परिस्थितीची पाहणी करून वाळू लिलाव करण्याबाबत योग्य निर्णय उपविभागिय अधिकारी पवार हेच घेणार असल्याची माहिती महसूल प्रशासनाने दिली आहे.राहुरी तालुक्यातील देसवंडी, चिखलठाण, रामपूर, वळण, डिग्रस, म्हैसगाव, माहेगाव या गावांमधील मुळा व प्रवरा पात्राच्या 9 वाळू साठ्याच्या लिलासाठी ग्रामस्थांचा होकार मिळविण्यात महसूल प्रशासनाला यश आले होते. एप्रिल 2022 मध्ये घेतलेल्या या ग्रामसभांमध्ये मात्र 30 गावांनी वाळू लिलावास कडाडून विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे महसूल प्रशासनापुढे वाळू लिलावाच्या प्रक्रियेबाबत पेच निर्माण झाला होता. अखेरीस जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार प्रांताधिकारी पवार व तहसीलदार फसियोद्दीन शेख यांच्या उपस्थितीत राहुरी तालुक्यातील संबंधित 30 गावांमध्ये विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात आले होत.
धानोरे, सोनगाव, सात्रळ, कोल्हार खुर्द, चिंचोली, गंगापूर, अंमळनेर, आंबी, केसापूर, चादेगाव, बोधेगाव, ब्राम्हणगाव भांड, पाथरे खुर्द येथील विशेष ग्रामसभा झाल्या. या ग्रामसभेतही वाळू लिलावास ग्रामस्थांनी कडाडून विरोध केला आहे. वाळू लिलाव झाल्यानंतर संबंधित रक्कमेतून 20 टक्के रक्कम ही गाव विकासासाठी वापरली जाते. थेट ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे रक्कम वर्ग करीत गावाचा विकास साधला जातो. वाळू लिलाव न झाल्यास वाळू चोरी होऊन गावासह शासनाची मोठी नुकसान होण्यापेक्षा ग्रामस्थांनी वाळू लिलावास होकार दर्शविणे गरजेचे असल्याचे प्रांताधिकारी पवार यांनी ग्रामसभेत मत व्यक्त केले.
सर्वच ठिकाणी ग्रामस्थांनी वाळू लिलावासाठी महसूल प्रशासनाकडे नकारघंटा कायम ठेवली आहे. बारागाव नांदूर ग्रामसभेमध्ये ग्रामस्थांनी वाळू लिलावास विरोध करताना गावातील वाळू उपसा गावातील तरूणांनाच करून द्यावी, अशी आगळीवेगळी मागणी केली. गावातील वाळू बाहेरील व्यक्तीला उपसा करून देणार नाही, गावातील तरूण वाळू उपसा करणार असून वाळू लिलाव करू नये, अशी मागणी ग्रामस्थांनी प्रांताधिकारी पवार व तहसीलदार शेख यांच्यापुढे मांडली. प्रांताधिकारी पवार यांनी ग्रामस्थांच्या मागणीचा विरोध करीत अवैधरित्या वाळूचा उपसा केल्यास कारवाईचा इशारा दिला.
ग्रामस्थांनी वाळू लिलावास विरोध दर्शविला असला तरीही प्रत्यक्ष नदी पात्र व ग्रामस्थांच्या मत जाणून घेण्यासाठी श्रीरामपूर विभागाचे उपविभागिय अधिकारी पवार यांनी विशेष ग्रामसभा घेतल्या. ग्रामसभानंतर प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेता वाळू लिलाव होणार की नाही याबाबत अंतिम फैसला हा उपविभागिय अधिकारी पवार हेच घेणार असल्याचे महसूल प्रशासनाकडून समजले आहे.