नगर, पुढारी वृत्तसेवा : शिक्षकांवर मुख्यालयी राहण्यासंदर्भात वेगवेगळ्या मार्गाने दबाव टाकून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण केले जात आहे. त्यामुळे याविरोधात शिक्षक समितीच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती शिक्षकनेते डॉ. संजय कळमकर व राज्य उपाध्यक्ष रा.या. औटी यांनी दिली.
डॉ. कळमकर म्हणाले, शिक्षण व्यवस्था बदलली परंतु काही जुने नियम व कायदे मात्र तसेच आहेत. बदलत्या समाज व शिक्षणव्यवस्थेत ते बदलण्याची गरज आहे. दळणवळणाची साधने उपलब्ध झाल्याने आजचा शिक्षक कुठेही राहिला, तरी वेळेवर शाळेत पोहचतो. मुलांशी व गावाशी त्याचे घट्ट नाते आहे. शिक्षकांची सेवा ही शैक्षणिक व विद्यार्थ्यांसाठी आहे. त्यामुळे आप्तकालीन परिस्थितीत आरोग्यसेवेसारखी कुठलीही सेवा शिक्षकांकडून घेतली जाऊ शकत नाही.
मुख्यालयी राहण्याच्या नियमाचा गैरफायदा समाजातील काही घटक घेत आहेत. समाजसेवक असल्याच्या नावाखाली शिक्षकांना वेठीस धरून काही गावात आर्थिक मागण्या झाल्याच्या घटनाही समोर येत आहेत. या सर्व गोष्टींना आळा बसावा म्हणून शिक्षक समिती व गुरुकुलने न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती रा. या. औटी, संजय धामणे, अनिल आंधळे, नितीन काकडे, अशोक कानडे, बापूसाहेब लहामटे, भिवसेन चतर, संतोष भोपे, भास्कर नरसाळे, विजय अकोलकर, प्रल्हाद साळुंके, सुनिता काटकर, राजेंद्र ठाणगे, सुदर्शन शिंदे, सुनील नरसाळे, सुनील बनोटे, अशोक आगळे, बाळासाहेब कल्हापुरे, इमाम सय्यद, मिलिंद पोटे, रघुनाथ लबडे, सुभाष खेमनर, बापू आर्ले, संतोष डमाळे, बाळासाहेब अनपट, सीताराम सावंत, गोकूळ कहाणे, संजय नळे, सुखदेव मोहिते, विजय महामुनी, प्रताप पवार, बाळासाहेब खेडकर, गोकुळ कहाणे ऋषी गोरे, कैलास ठाणगे यांनी दिली आहे.
मुख्यालयी राहण्याचा नियम काटेकोर राबवायचा असेल, तर शिक्षक असलेल्या सर्व पतीपत्नीचे आधी एकत्रीकरण गरजेचे आहे. एकल व इतर शिक्षकांना मुलांची शिक्षणे व पालकांच्या आजारपणासाठी सोयीच्या ठिकाणी राहावे लागते. चार वर्षांपासून शासनाने बदल्या न केल्याने अनेक महिला अवघड क्षेत्रातील शाळेत काम करत आहेत. बदल्या, पदोन्नती अशा कुठल्याच गोष्टी प्रशासन वेळेवर करत नाही. काही नियम मात्र तातडीने राबवण्याची सक्ती केली जाते, याकडेही डॉ. कळमकर यांनी लक्ष वेधले.