नगर, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेच्या शुक्रवारी झालेल्या 267 काम वाटप सोडतीमध्ये कामांच्या आरक्षणातील फेरबदल, एकाच ठेकेदाराला गेलेली नियमबाह्य 11 कामे, प्रशासनावर 'ती' कामे रद्द करण्याची ओढावलेली नामुष्की, यातून संशयाच्या भोवर्यात सापडलेली 'सोडत प्रणाली' इत्यादी कारणांमुळे झेडपीची ही सोडत चर्चेचा विषय बनली आहे.
दरम्यान, पूर्वीच्या यादीत जी कामे आम्हाला होती, ती दुसर्या यादीत मजूर संस्था किंवा ग्रामपंचायतींना गेली, त्यामुळे संबंधित काम वाटप प्रक्रिया संशयास्पद असून, ती पुन्हा पारदर्शी करावी, अशी मागणी सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंत्यांमधून केली जात आहे.
झेडपीच्या कामांचे ऑनलाईन सोडत पद्धतीने वाटप केले जाते. गेल्या महिन्यात 12 जुलै रोजी सुमारे 370 कामांची सोडत केली जाणार होती. त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज बोलाविण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात अर्ज संख्या कमी असल्याने ही सोडत रद् करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा अर्ज बोलाविण्यात आले. त्यासाठी कामांची यादी वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, या यादीतून रहस्यमयरित्या 100 कामे गायब झाली. चौकशी केली असता यातील दक्षिणेतील 20 कामे, तर तब्बल 80 कामे ही उत्तरेतून ग्रामपंचायतींना वाटण्यात आल्याची माहिती पुढे आली. त्यात आरो फिल्टरसह अन्य कामांचा समावेश आहे. त्यामुळे उवर्रीत 267 कामांची पुन्हा नवीन यादी वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, यातही गोंधळ निर्माण झाला.
काम वाटपात सुशिक्षीत बेरोजगार, मजूर संस्था आणि खुल्या वर्गातील अभियंत्यांना 33-33-34 टक्के काम वाटपाचे नियोजन आहे. मात्र, पहिल्या यादीत जी कामे सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंत्यांसाठी दिली होती, ती दुसर्या यादीत मजूर संस्था, तर कुठे खुल्या अभियंत्यांच्या नावे बदलली गेल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सर्वच अभियंत्यांचा काहीसा गोंधळ उडाला. मात्र, पहिल्या यादीत कामे जास्त होती, तर दुसर्या यादीत कामे कमी झाल्यामुळे सर्वांची काही कामे कमी होऊन त्यात काही बदल झाल्याचे प्रशासनाकडून समजले.
दरम्यान, या सर्व कामांसाठी जिल्हाभरातून 17 हजार अर्ज आले होते. 29 जुलै रोजी ही सोडत काढली. या सोडतीत ज्यांना कामे मिळाली, त्यांची यादी संबंधित वेबसाईटवर प्रसिद्ध झाली. यामध्ये काहींना कामे मिळाली, तर अनेकांच्या पदरी निराशा पडली. मात्र, काहींनी या सोडतीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पहिली रद्द केलेली सोडत, त्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या नावाखाली ठेकेदारांच्या घशात घातलेली 'ती' 100 कामे, दुसर्या सोडतीत काम वाटपाच्या आरक्षणात केलेला फेरबदल, एकाच ठेकेदाराला मिळालेली अधिक कामे, यांमुळे ही सोडत रद्द करून पारदर्शीपणे पुन्हा सोडत करावी, अशी मागणी पुढे येताना दिसत आहे.
झेडपीच्या काम वाटपात एका एजन्सीला/ठेकेदाराला जास्तीत जास्त तीन कामे मिळू शकतात. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या काम वाटपाच्या सोडतीमध्ये 'पर्बत' नामक एकाच ठेकेदाराच्या नावे तब्बल 11 कामे वाटप झाल्याने आरडाओरडा झाला. हा प्रकार तांत्रिक अडचणींमुळे झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी या सर्व गोंधळामुळे ही 'प्रणाली'च आता संशयाच्या फेर्यात सापडली आहे.
काम वाटपाची सोडत करण्यासाठी बनवलेली वेबसाईट हीच मुळात आता वादग्रस्त ठरत आहे. अर्ज पूर्ण भरल्यानंतरही तो सादर (अपलोड किंवा सेव्ह) होत नव्हता. अर्ज चुकल्यास दुरुस्तीचा कोणताही पर्याय नाही, याशिवाय साईट हँग होणे, अर्ज पुन्हा पुन्हा भरावा लागणे, इत्यादी तांत्रिक अडचणी येत आहेत. सोडतीतही एकाच ठेकेदाराला 11 कामे मिळत आहेत. त्यामुळे सीईओ आणि अतिरीक्त सीईओ यांनी सोडतीकरीता परिपूर्ण आणि सुलभ अशी प्रणाली अस्तित्वात आणावी, अशीही मागणी आहे.