नगर, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेचा कारभार गतीमान करण्यासाठी सर्व विभागप्रमुख प्रयत्नशील आहेत. मात्र, गट 'ब' मधील तब्बल 333 पदे रिक्त असल्याने पाणीपुरवठा, बांधकाम, लघु पाटबंधारेसह अन्य विभागांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाने सरळसेवा भरती प्रक्रियेला मंजूरी दिल्यास रिक्त जागा भरल्या जाऊन कामकाजही गतीमान होणार आहे. या द़ृष्टीने प्रशासकीय व राजकीय पाठपुरावा गरजेचा आहे.
जिल्हा परिषदेतून ग्रामीण विकासाचा मायक्रो प्लॅन तयार होतो. सीईओ आशिष येरेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी बांधकाम, पाणीपुरवठा, ल.पा., कृषी, शिक्षण, बालविकास अशा सर्वच विभागांचा विकास आराखडा तयार केला आहे. मात्र, ही कामे करताना अपुरे मनुष्यबळ अडचण ठरत आहे. अनेक विभागांत कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता अशी तांत्रिक महत्त्वाची पदे रिक्त असल्याने प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, वर्क ऑर्डर आदी प्रक्रियेला विलंब होतो.
अशाही परिस्थितीत जलजीवनसह बांधकाम, ल.पा.च्या विविध योजनांची गती ही सीईओ व विभागप्रमुखांचे कौशल्य आहे. संवर्ग ब मध्ये सरळसेवा 232, पदोन्नतीने 737 अशा 969 कर्मचार्यांची पदसंख्या मंजूर आहे. जूनअखेर सरळसेवेची 232 पैकी केवळ 88 पदे भरली आहेत. पदोन्नतीच्या 737 पैकी 548 पदांवर कर्मचारी आहेत. आजअखेर सरळसेवेची 144 पदे रिक्त, तर 189 कर्मचारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून सरळसेवा पद्धतीने होणारी भरती रखडली आहे. त्यामुळे 150 जागा रिक्त आहेत. पदोन्नतीच्या रिक्त 189 जागांवर मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिल्यास पाणीपुरवठा, बांधकाम विभागाच्या कामांना गती येणार आहे. त्यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी पदोन्नती प्रक्रियेला गती देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.