नगर, अलताफ कडकाले : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर दहीहंडी पथकातील गोविंदांना शासकीय नोकर्यांमध्ये खेळाडू कोट्यातून पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय क्रीडा क्षेत्रासाठी घातक ठरू शकतो. राज्यातील खेळाडूंवर अन्याय करणारा हा निर्णय ठरेल, अशी चर्चा क्रीडा क्षेत्रातून उमटू लागली आहे. अभ्यास, घरदार सोडून आपले सर्वस्व पणाला लावून वर्षानुवर्षे सराव करणार्या खेळाडूंना डावलून कुठलीही संघटना, नियमावली नसताना गोविंदांना लाभाची आस लावून ठेवणे, म्हणजे एक प्रकारे खेळाची आणि खेळाडूंची थट्टा केल्यासारखेच आहे, अशा प्रतिक्रिया क्रीडा क्षेत्रातून उमटत आहेत.
हा एक प्रकारे क्रीडा क्षेत्रात राजकीय मृगजळाचा 'थर'च रचला गेला असल्याचेही बोलले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर क्रीडा क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. त्यात अनेक राजकीय नेत्यांकडूनही आता आक्षेप नोंदविला जात आहे. क्रीडा क्षेत्रातूनही हळूहळू आक्षेप नोंदविला जाऊ लागला आहे. खेळाडूंना शासकीय नोकर्या, उत्तम दर्जाच्या सुविधा, चांगल्या प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते. काही प्रसंगी दुखापती होऊन खेळाडूंवर अपंगत्व आले आहे. अशा स्थितीत, नवीन राजकीय मृगजळाचा 'थर' कशाला, अशी भावना क्रीडा तज्ज्ञ, संघटक आणि राजकीय नेत्यांकडून उमटू लागली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी भावनिक होऊन निर्णय घ्यायचे नसतात. इतर खेळांवर अन्याय होऊ नये. राज्यात अनेक खेळ संघटना कार्यरत असून, या संघटना अनेक वर्षांपासून खेळाडू घडवित आहेत. या सर्व संघटना नोंदणीकृत आहेत. त्यांच्या जिल्हा, विभाग, राज्य, राष्ट्रीय स्पर्धेतून खेळाडू सहभागी होतात. गोंविदा पथकाची एकही संघटना नाही. यामध्ये मोठ्यांपासून वरच्या थरावर बारा ते चौदा वर्षांचा अल्पवयीन असतो. त्याला किंवा एखादा अशिक्षित असला, तर त्याला नोकरीचे आरक्षण कसे देता येईल?
सरकारने गोविंदा पथकातील गोविंदांना नोकरी देण्याचं गाजरच दाखवल्याचं दिसतंय. खरंतर दहीहंडी हा एक सण व उत्सव आहे. गेली कित्येक वर्षे हा सण उत्साहाने गोविंद पथक साजरे करत असतात. मात्र, याला आता खेळाचा दर्जा देऊन एक प्रकारे क्रीडा क्षेत्राची थट्टा मांडली आहे. सरकार म्हणतं त्याप्रमाणे भविष्यात महाराष्ट्रातील गोविंद पथकामधील काही जणांना नोकरी दिली, तरी त्याचे निकष काय असणार? दहीहंडी फोडणे हा अजूनही खेळ नाही. त्याला राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळविण्यासाठी काय नियोजन केले? तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कसा नेला जाणार आहे? भविष्यात त्याला नोकरी कशी दिली जाणार? त्याच्या शिक्षणाचं काय? असे प्रश्च मात्र अनुत्तरितच आहेत.
दहीहंडी खेळाचे कुठलेही अधिकृत फेडरेशन नसताना खेळाचा दर्जा, विमा कवच व नोकरीत 5 टक्के आरक्षण देण्याची तत्परता शासनाने दाखविली. त्या प्रमाणे सात ते आठ लाख खेळाडूंचे भवितव्य, आशा टांगणीला ठेवून तीन वर्षांपासून बंद असलेल्या शालेय क्रीडा स्पर्धा चालू कराव्यात. शालेय स्पर्धेतील खेळाडूंना गोविंदाप्रमाणे 10 लाखांपर्यंत विमा कवच मिळावे व आरक्षणाचा टक्का 5 वरून 10 टक्के करावा. शालेय स्पर्धेत समाविष्ट मराठमोळ्या खेळांना आरक्षण, अकरावी प्रवेश कोटा, ग्रेस गुण व क्रीडा स्पर्धा आयोजनास निधी दिल्यास क्रीडा संस्कृतीला चालना मिळून समतोल टिकू शकेल, अन्यथा दहीहंडीच्या गर्दीच्या भावनेला आरक्षणाची किनार म्हणजे सत्ताकारण होईल.
आगामी महापालिका निवडणुकीत विजयाची दहीहंडी फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बुलेट ट्रेनच्या वेगानं हा निर्णय घेतला. याबाबत अनेक विद्यार्थी आणि खेळाडूंनी फोन करून त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना बोलून दाखविली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आमचा विरोध नाही. मात्र, कुठलाही निर्णय व्यापक विचारानंतर घ्यायला हवा. एवढ्याच सुपर फास्ट गतीने निर्णय घ्यायचे असतील, तर खेळाडूंच्या नियुक्त्या, नोकर भरती यासंदर्भातील निर्णय घ्यावेत. पण, युवकांच्या भविष्याशी निगडित विषयांबाबत राजकारण होऊ नये, ही अपेक्षा.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहीहंडीला साहसी खेळ म्हणून समावेश करण्यासोबतच खेळाडूंसाठी असलेले 5 टक्के आरक्षण गोविंदांना जाहीर केले आहे. ऑलिंपिक खेळ असलेल्या खेळांनाच हे आरक्षण लागू आहे. दहीहंडी हा ऑलिंपिक खेळ नसल्याने हे कसे काय होऊ शकते? असा प्रश्न क्रीडाप्रेमी, खेळाडू व क्रीडा संघटनांना पडला आहे. दहीहंडीच्या स्पर्धा भरविण्यासाठी खेळांप्रमाणे अद्याप कुठलीही नियमावली नाही. जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय पातळीवर संघटनात्मक बांधणी नाही. गोविंदांना आरक्षण नक्की द्या; पण ते इतर खेळाडूंच्या 5 टक्के आरक्षणविरहित स्वतंत्र आरक्षण असावे, अन्यथा हा खेळाडूंवर मोठा अन्याय होईल.