नगर : पुढारी वृत्तसेवा : नगर अर्बन बँकेच्या खातेदार, ठेवीदारांना स्वत:च्या कष्टाचे पैसे परत मिळण्यासाठी उपोषण करावे लागत आहे. संचालक मंडळ व प्रशासन बँकेच्या थकीत कर्ज वसुलीबाबत गंभीर नसल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. बँकेने सर्व नियम धुडकावत तत्कालीन चेअरमन व त्यांच्या जवळच्या मंडळींनी नियमात नसताना शेत जमिनीबरोबरच दगड खाणीही तारण घेत कोट्यवधींचे कर्ज अदा केले. एक शेतजमीन तर थेट कोकणातील आहे.
या जमिनीच्या उतार्यावर नियमाप्रमाणे बँकेचा बोजाही चढविता येत नाही. अतिशय नियोजनबद्ध रित्या कट कारस्थान करून संबंधितांनी बँक बुडविण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा गौप्यस्फोट बँकेचे सभासद राजेंद्र चोपडा यांनी केला आहे. चोपडा यांनी म्हटले आहे की, सहकारी बँकांना फक्त एन.ए.प्लॉट, बंगले, कारखाने अशा मालमत्ता तारण ठेवून कर्ज देता येते. शेतजमिनी, दगडखाणी घेता येत नाही. तरीही आर्थिक लूट करायची हाच एकमेव उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून तत्कालीन संचालक मंडळ व प्रशासनातील अधिकार्यांनी असे कर्ज वितरण करत बँकेची फसवणूक केली आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अधिकार्यांनीही बँकेचा पगार घेत असताना अशा बेकायदेशीर गोष्टींना साथ दिली. अनेक कर्ज प्रकरणात चेअरमन, अधिकार्यांच्या संपूर्ण सह्याच नाहीत. अनेक कर्ज अर्जात कर्जदाराच्या सह्या हेतुपुरस्सर अर्धवट ठेवण्यात आल्या आहेत. भविष्यात कायदेशीर अडचण उद्भवल्यास पळवाटाही आधीच करून ठेवण्यात आल्या.
कर्ज वसुलीसाठी कर्जदारांच्या घरासमोर ढोल ताशा पथक लावून वसुली केली पाहिजे. एमआयडीसील एका कर्जदाराकडे थकबाकी वसुलीसाठी गेलेल्या विद्यमान चेअरमन व काही संचालकांना संबंधिताने पाणीही न देता 15 मिनिटांत रिकाम्या हाती परत पाठवले. असेच चालू राहिले तर वसुली कशी होणार? बँकेने कर्ज वसुलीसाठी चांगले वकील नेमणे गरजेचे आहे. ज्या प्रकरणात पोलिस चौकशी, न्यायालयीन सुनावणी चालू आहे, तिथे वकिलांनी बँकेची बाजू प्रभावीपणे मांडली पाहिजे.
आर्थिक गुन्हे शाखेने नुकतीच तीन संचालक व अधिकार्यांची कसून चौकशी केली आहे. या चौकशीत व कायदेशीर कारवाईत सातत्य ठेवावे हीच अपेक्षा आहे. बेकायदा कर्ज प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे लोकांसमोर, सभासदांसमोर मांडू, असा इशाराही चोपडा यांनी दिला आहे.
पुण्यात बैठकीत कर्जनिश्चिती
पुण्यात बैठका होऊन कर्ज निश्चिती केली जायची. नगरला बँकेच्या मुख्यालयात अधिकार्यांना तत्कालीन चेअरमन म्हणतील, त्याप्रमाणे काम करावे लागायचे. संचालकही ज्युस पिण्यात, चहानाश्ता करण्यात धन्यता मानून अशा कर्ज प्रकरणांना मंजूर देत राहिले. अनेकदा अधिकारी, संचालकांना कर्ज घेणारा नेमका कोण आहे, त्याची आर्थिक कुवत काय आहे याचीही माहिती नसायची, असे चोपडा यांनी म्हटले आहे.