नगर : पुढारी वृत्तसेवा : शासनाच्या मूलभूत सुविधा विकास योजनेंतर्गत शहरातील रस्त्याच्या कामासाठी दहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यातून उपनगरामध्ये उन्हाळ्यात रस्त्याची कामे करण्यात आली. परंतु, शहरातील महत्त्वाचे रस्ते रखडले. कोरोनाकाळ व त्यानंतर डांबर, खड्डीचे भाव वाढल्याने ठेकेदाराने काम करण्यास नकार देऊन वाढीव निधीची मागणी केली आहे. रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असल्याने डेंटर प्रक्रियेत वाढीव निधी देण्याची तरतूद नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ठेकेदाराची वाढीव मागणी व तरतूद नसल्याने सुमारे सहा कोटी रुपयांचा निधी माघारी जाण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली.
शासनाने मूलभूत सुविधा विकास योजनेंतर्गत नगर महापालिकेस 2017-18 मध्ये 10 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्याअंतर्गत शहरातील मुख्य रस्त्यांची कामे मंजूर केली होती. त्यात तीन टप्पे ठरवून देण्यात आली होती. त्या कामांची टेंडर प्रक्रिया व सर्व नियंत्रण सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्यात आले होते. 2018-19 मध्ये टेंडर प्रकिया होऊन 2020 मध्ये कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. संबंधित ठेकेदाराने रस्ता कामाचा पहिला टप्पा पूर्ण केला. दुसर्या टप्प्यातील काही कामेही पूर्ण केली. तिसर्या टप्प्यात शहरातील मुख्य रस्त्यांची कामे होणार होती. परंतु, कोरोना काळात अनेक दिवस काम बंद राहिले. त्यानंतर डांबर, खड्डीच्या किमती वाढल्याने काम बरेच दिवस रेंगाळले. कोरोना कालावधीत कामे झाली नाहीत.
डांबराच्या किमतीत भरमसाट वाढ झाल्याने ठेकेदारांनी काम करण्यास नकार दिला. महापालिकेच्या अधिकार्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कामे पूर्ण करण्याबाबत पाठपुरावा करून बैठक घेतली. त्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने चितळे रोडचा काही भाग पूर्ण केला. मात्र, त्यानंतर त्याने रस्त्यांच्या कामाकडे पाठ फिरविली.
दरम्यान, तीन दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या अधिकार्यांनी पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्यांशी बैठक घेऊन चर्चा केली. त्या दहा कोटींच्या निधीपैकी 5.84 कोटींचा निधी बाकी आहे. त्यात शहरातील महत्त्वाचे रस्ते करून द्यावे, अशी सूचना केली. मात्र, संबंधित ठेकेदाराने वाढीव निधीची मागणी करीत, आहे त्या निधीत काम करण्यास नकार दिला.
ठेकेदार कामे करीत नसल्याने आता तो निधी परत जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
या रस्त्यांची कामे प्रस्तावित
रामचंद्र खुंट – तेलीखुंट नेता सुभाष चौकापर्यंत
जिल्हा वाचनालय ते चितळे रोड ते चौपा टी कारंजा ते दिल्लीगेट वेश
नगर वाचनालय ते भाजप कार्यालय पटर्वधन चौक
तख्ती दरवाजा ते घुमरे गल्ली ते समाचार प्रेस ते लक्ष्मी कारंजा
शहर सहकारी बँक नवीपेठ ते लोढा हाईटस ते नेता सुभाष चौक
दोघांच्या वादात तिसर्याचे मरण
शासनाच्या मूलभूत योजनेंतर्गत मंजूर झालेले रस्ते दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. डांबराचे भाव वाढल्याने ठेकेदार रस्ते करीत नाही, तर त्या रस्त्याच्या कामावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नियंत्रण असून, त्यांना त्याचे सोयरसुतक नाही. महापालिका पाठपुरावा करण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाही. ठेकेदार, सार्वजनिक बांधकाम आणि महापालिका यांच्या समन्वयात नगरकर भरडला जातोय. शहरातील मुख्य रस्तेच रखडल्याने नागरिक दररोज मरण यातना सोसत आहेत, असे चित्र दिसत आहे