नगर, पुढारी वृत्तसेवा : जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील सात पाणीपुरवठा योजनांसाठी तब्बल 355 कोटी रूपयांच्या खर्चास शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये नगर तालुक्यातील बुर्हाणनगर व 49 गावे व अरणगाव, संगमनेर तालुक्यातील मालदाड व साकूर, पारनेर तालुक्यातील कान्हूरपठार व 16 गावे, राहता तालुक्यातील वाकडी व कोपरगाव तालुक्यातील रांजणगाव देशमुख व इतर 6 गावे या योजनांचा समावेश आहे.
सदर पाणीपुरवठा योजनांचा दरडोई खर्च हा विहित निकषांपेक्षा जास्त आहे. तसेच, योजनांची किमत 5 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे या योजनांना मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव नाशिक येथील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता यांनी 8 जुलै 2022 रोजी शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला होता. मुख्य अभियंत्यांनी या योजनांना तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली आहे. तसेच, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक छाननी समितीच्या बैठकीत 21 जून 2022 रोजी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या योजनांच्या ढोबळ किमतीच्या अंदाजपत्रकास व आराखड्यास जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत अटी-शर्तींच्या अधिन राहून पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर असणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण झाल्याबाबत कार्यकारी अभियंत्यांकडून सूचना मिळाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत संबंधित ग्रामपंचायतीला ही योजना ताब्यात घ्यावी लागणार आहे. योजना पूर्ण झाल्यानंतर किमान एक वर्ष चालविण्याची जबादारी कंत्राटदारावर असणार आहे. या एक वर्षाच्या कालावधीतील पाणीपट्टी ग्रामस्थांकडून वसूल करून, ती पाणी योजना चालविणार्या संस्थेला दिली जाणार आहे. देखभाल-दुरूस्तीसाठी योजनेच्या 10 टक्के रक्कम लोकवर्गणीच्या स्वरूपात ग्रामपंचयातीकडे ठेवावी लागणार आहे. ही रक्कम जमा करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेवर असणार आहे.
जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत होणार्या या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचा वापर हंगामी स्वरूपात होणार नाही यांची दखल ग्रामपंचायतींना घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी या योजनेत समाविष्ट असलेल्या गावातील अस्तित्वात असलेली योजना चालविण्यात येणार नाही, याची हमी संबंधित ग्रामपंचायतींना द्यावी लागणार आहे.
जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत योजनेचे त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण करणे अनिवार्य आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणत्याही स्वरूपाची अनियमितता, अपहार अथवा गैरव्यवहाराच्या बाबी निदर्शनास आल्यास, त्यास जबाबदार असणारे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.