पारनेर, शशिकांत भालेकर : राज्य शासनाने सरपंच, नगराध्यक्ष या पदांसाठीच्या निवडणुका जनतेतून लढवल्या जाणार असल्याबाबतचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार तालुक्यातील 16 ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये आता थेट जनतेतून सरपंच निवडला जाणार आहे. तालुक्यातील 16 ग्रामपंचायतींची मुदत नोव्हेंबरमध्ये संपत असल्याने या निवडणुका असल्याने 16 गावांतील इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले होते. जनतेतून निवड होणारा निर्णय जाहीर झाल्याने अनेकांना दिलासा मिळाला असून, इच्छुकांनी आता मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे.
सन 2014 ला भाजप सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व ठिकाणी काँग्रेस राष्ट्रवादीचे राज्यभर प्राबल्य होते. दोन्ही पक्षांचे तळागाळापर्यंत कार्यकर्त्यांचे संघटन होते व ग्रामपंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये हे कार्यकर्त्यांना बळ देण्याचं काम हे पक्ष करत असत व त्या जोरावरच राज्यात या पक्षाची सत्ता येत होती, हे हेरून तत्कालीन भाजप सरकारने थेट जनतेतून सरपंच करण्याचा व सत्तेत असल्यामुळे त्याचा थेट फायदा सरपंच पदाच्या उमेदवाराच्या माध्यमातून भाजपला होईल, असा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस गाव पातळीवर मोडकळीस येण्यास सुरुवात झाली होती.
2019 ला भाजप सत्तेतून बाहेर गेल्यामुळे हा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने बदलला होता परंतु पुन्हा एकदा भाजप सरकारमध्ये सहभागी झाल्याने नगराध्यक्ष सरपंच निवड ही जनतेतून केली जाणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे. सरपंचाची निवडणूक ही यापूर्वी सदस्या तून होत असे त्यामुळे ग्रामपंचायत पातळीवर सर्व सदस्यांना महत्त्व प्राप्त होत होते. परंतु थेट जनतेतून सरपंच यामुळे सदस्यांचे महत्त्व कमी झाले आहे, तसेच सरपंचाला थेट अधिकार देण्यात आल्यामुळे त्याला विरोध कसा करायचा? असा प्रश्न गावपातळीवर निर्माण होत आहेत. तसेच काही ठिकाणी सरपंच एका पार्टीचा व सदस्य एका पार्टीचे असण्याने गावच्या विकासावर त्याचा विपरित परिणाम होतो, अशा काही बाबी आहेत.
दुसरीकडे सदस्यातून सरपंच पद घेतल्यामुळे सरपंचाला गावचा कारभार करताना कसरत करावी लागत व गावाच्या विकासाच्या कामांना अडचणी येत तसेच या सदस्यांची मर्जी सरपंचाला राखावी लागत असे त्याचप्रमाणे काही गावांमध्ये एक एक वर्षासाठी सरपंच पदाची वाटणी केली गेली व कारभार करण्यास एक वर्षच मिळाल्याने विकास कामे कधी करणार अशा समस्या येते. परंतु जनतेतून सरपंच निवडीमुळे निवडून दिलेल्या व्यक्तीला पूर्ण पाच वर्षे गावचा कारभार करण्याची संधी मिळणार आहे.
तालुक्यात 2017 मध्ये याच 16 ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्या होत्या. यावेळी सरपंच निवड ही तत्कालीन भाजप सरकारने थेट जनतेतून जाहीर केली होती. त्यानुसार तालुक्यातील सोळा गावांचे सरपंच हे जनतेतून निवडले गेले होते. मात्र, गेल्या जानेवारीत तालुक्यात झालेल्या 88 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांत सरपंच हा सदस्यातून निवडला गेला होता. परंतु पुन्हा एकदा राज्य शासनाने जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतल्याने या 16 गावांतील नागरिकांना दुसर्‍यांदा जनतेतून सरपंच निवडीचा अधिकार मिळणार आहे.
तालुक्यातील 16 गावांतील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपले असल्याने सरपंच जनतेतून की सदस्यांतून याबाबत गावच्या पारावर चर्चांना उधाण आले होते. मात्र, जनतेतून सरपंच निवड सरकारने जाहीर केल्यानंतर इच्छुक उमेदवारांना आता थेट गावासमोर जावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे 'कभी खुशी कभी गम' ची परिस्थिती आता तालुक्यात झाली आहे.