नगर : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यभरातील जवळपास अडीच ते पावणेतीन हजार मुली व महिलांची दुबई व ओमान देशात मानवी तस्करी झालेली आहे. या महिलांची सुखरुप सुटका व्हावी, यासाठी राज्य महिला आयोगाचे प्रयत्न सुरु आहेत. याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क साधला असल्याचे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी सांगितले. या महिलांच्या सुटकेसाठी राज्य शासनाने देखील पुढाकार घ्यावा असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर मंगळवारी जिल्हा दौर्यावर आल्या. जनसुनावणी झाल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ, झेडपी सीईओ आशिष येरेकर उपस्थित होते.
नोकरी व इतर काही कारणास्तव मुली व महिला दुबई व इतर देशात एंजटामार्फत जात असतात. लॉकडाऊनच्या कालावधीत मुली व महिला ओमान व दुबईत अडकल्या आहेत. त्यापैकी एका महिलेचा व्हिडिओ आयोगाकडे आला होता. त्याबाबत तत्काळ मुंबईतील पोलिस स्टेशनशी संपर्क साधला. त्यानुसार तपासणी केली असता ती महिला त्या ठिकाणी आढळून आली नाही. या महिलांचे फोन, कागदपत्रके काढून त्यांना डांबून ठेवण्यात आले आहे. या डांबून ठेवलेल्या महिलांची सुटका व्हावी, यासाठी महिला आयोगाने परराष्ट्र मंत्रालयाकडे तीनदा पत्रव्यवहार केला असून अद्यापपाठपुरावा सुरु आहे.
बालविवाह रोखण्यासाठी फक्त सरकारी यंत्रणांनी नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेने देखील सतर्क राहावे. यापूर्वी बालविवाह आढळून आल्यास आता सरपंच व इतर कर्मचार्यांवर गुन्हा दाखल केला जावा, असा प्रस्ताव आयोगाने शासनाकडे पाठविलेला आहे.सध्या कायदा मोडण्यासाठी स्पर्धा आहे. नागरिकांनी कायद्याचे पालन व्हावे, यासाठी पुढेे यावे असे आवाहन त्यांनी केले.
37 टक्के महिलांचा छळ
नोकरी करणार्या 37 टक्के महिलांचे लैंगिक छळ केला जात असल्याचा आरोप महिला आयोगाच्या अध्यक्षा चाकणकर यांनी केला. याप्रकरणी जिल्ह्यात तक्रारीसाठी आयसीसी समिती नियुक्त केली आहे का, याचा अहवाल आठ दिवसांत पोलिसांनी सादर करावा असे निर्देश त्यांनी दिले. कोपरगाव तहसीलदारांविरोधात तक्रारी आल्या आहेत. तसेच त्यांच्या समर्थनार्थ काही महिलांचे शिष्टमंडळ येऊन भेटले. कायद्याचा वापर चुकीच्या पद्धतीने होणार नाही, याची काळजी संबंधित यंत्रणेने करावी.