औरंगाबाद : पुढारी वृत्तसेवा : शिर्डी संस्थान स्वखर्चाने सशस्त्र सुरक्षारक्षक नेमण्यासाठी तयार आहे काय, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. संजय देशमुख यांनी अॅडहॉक समितीचे प्रमुख तथा प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांना केली आहे. याबाबत पुढील सुनावणीवेळी माहिती सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. संजय काळे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनुसार शिर्डीमध्ये 2016 पासून गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. याउलट, सुरक्षेसाठी नेमलेले पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी निवृत्ती होत आहेत. मंजूर पदांपेक्षा कमीच सुरक्षा कर्मचारी नेमलेले असतात.
पोलिस यंत्रणेने सीआरपीएफ किंवा सीआयएसएफच्या जवानांच्या नेमणुकीसाठी संस्थानकडे विचारणा केली होती. मात्र, संस्थानने यावर काहीच हालचाल केली नाही. त्याचप्रमाणे साई मंदिरालगतच्या तीन वा चारमजली इमारतींच्या काही खिडक्या आणि बाल्कनीतून मंदिराचे गर्भगृह सहज दिसते. या इमारतींच्या खिडक्या आणि बाल्कनी बंद करण्याची सूचना एटीएसएने नगरपालिकेला केली होती. परंतु, त्यावर काहीच हालचाल करण्यात आली नाही. मंदिर परिसरात सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी खंडपीठास केली. याचिकेवर 13 डिसेंबरला पुढील सुनावणी होईल.