राहुरी : पुढारी वृत्तसेवा : नागपूर अधिवेशनामध्ये सर्वाधिक चर्चेच्या ठरलेल्या गायरान जमीन मुद्यावर आ. प्राजक्त तनपुरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. कृषीमंत्री अब्दूल सत्तार यांनी गायरान जमीन वाटप करीत न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला. एकीकडे गोरगरीबांना नोटिसा पाठवून घरे पाडण्याचा ईशारा देताना दुसरीकडे धनदांडग्यांना खिरापत वाटप करणे योग्य नाही, असे सांगत चुकीच्या कारभारावर अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस शासनाने केलेली पाठराखण योग्य नसल्याची नाराजी आ. प्राजक्त तनपुरे यांनी व्यक्त केली. राहुरीतील कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत आ. तनपुरे बोलत होते.
ते म्हणाले, शिंदे-फडणवीस शासनाने सत्तेवर आल्यानंतर राज्यात हजारो जनसामन्यांना नोटिसा धाडून बेघर करण्याचा ईशारा दिला. अधिवेशनामध्ये त्या मुद्याबाबत कोणतीही चर्चा न करता गायरान जमिनीवरील गोरगरीबांच्या अतिक्रमणाबाबत योग्य तो निर्णय घेतला नाही. अधिवेशनामध्ये सर्वसामान्यांच्या हितासाठी निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती, परंतु तसे झाले नाही. केंद्राच्या लोकसभेच्या अधिवेशनात याबाबत चांगला काही निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती, परंतु तेथेही कोणतीही चर्चा न होता गायराज अतिक्रमण धारकांचा प्रश्न तेवत ठेवणार्या राज्यातील शिंदे -फडणवीस शासनाने मात्र कृषीमंत्री सत्तार यांच्या चुकीच्या कारभाराला पाठबळ दिल्याचे टीकास्त्र आ. तनपुरे यांनी सोडले.
कृषीमंत्री सत्तार यांनी गायरान जमिनीबाबत निवेदन देताना दिशाभूल केली. मागिल महाविकास आघाडी शासनाच्या काळात राज्यमंत्री म्हणून मी वेळोवेळी सुनावण्या घेतल्यानंतर गायरान जमीन वाटपाचा निर्णय न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केल्याचे सांगत, याबाबत आ. तनपुरे म्हणाले, सन 2011 सालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गायरान जमिनीबाबत दिलेल्या निर्णयानुसार अपवादात्मक परिस्थितीनुसार झालेले वाटप वगळता यापुढील काळात गायराज जमीन कोणालाही वाटप करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. जमीन वाटप करायचेच असल्यास गायराज जमीन ही केवळ केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रकल्पासाठी द्यावी. कोणत्याही खासगी व्यक्तीला गायरान जमीन देऊ नये, असा आदेश होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करीत कृषीमंत्री सत्तार यांनी धनदांडग्यांना 37 एकर क्षेत्र वाटप केले. मंत्री सत्तार यांनी केलेले चुकीचे कृत्य कसे योग्य आहे, हे सांगण्यासाठी एकवटलेले शिंदे-फडणवीस शासनाने मात्र सर्वसामान्यांच्या गायरान जमिनीच्या प्रश्नाबाबत केलेले दुर्लक्ष हे दुर्दैवी ठरले आहे. राज्य शासन सत्याच्या बाजुने असते तर कृषीमंत्री सत्तार यांचा राजीनामा घेतला असता, असे सांगत ज्या कायद्यान्वये गायरान अतिक्रमण धारकांना नोटिसा पाठविल्या, त्या कायद्यात बदल करणे गरजेचे होते.
अत्यल्प छोट्या जागेमध्ये कसेबसे घर बांधून जीवन जगणार्यांना नोटिसा देत त्यांची घरे पाडण्याचा ईशारा देणे योग्य नाही, असे आ. तनपुरे म्हणाले.
अ. नगर जिल्हा व राहुरी तालुक्याशी काही एक संबंध नसताना एका आमदाराने केलेल्या बेभान वक्तव्याला सहमती देत राज्य शासनाने पोलिस निरीक्षक प्रताप दराडे यांची तडकाफडकी बदली केली, परंतु वस्तुस्थितीनुसार गायरान जमिनीचे वाटप करताना न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याचे स्पष्ट होऊनही चुकीच्या कामाला पाठिशी घालणार्या राज्यातील शिंदे-फडणवीस शासनाच्या चुकीच्या कारभाराची किव येत असल्याचे टीकस्त्र आ. प्राजक्त तनपुरे यांनी सोडले.