नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यात मनरेगाची कामे रेंगाळली आहे. सहा-सहा महिने होऊनही प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत. ई-मस्टर काढायचे कोणी, यावरूनही गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवकांमध्ये टोलवाटोलवी सुरू होती. अखेर आता शासन आदेशानुसार रोहयो कामाच्या ई मस्टरची जबाबदारी ही त्या-त्या ग्रामपंचायतींच्या ग्रामरोजगार सेवकांकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील 1329 ग्रामरोजगार सेवकच आता मागणी आणि कामाचे ई मस्टर काढणार आहेत. महाराष्ट्र राज्यात रोजगार हमीतून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू आहे.
योजना चांगली असली तरी योजना राबविताना प्रक्रियेसाठी होणारा विलंब आणि त्यामुळे रेंगाळलेली योजना, हा विचार करून यात बदल करण्यासाठी शासनाची मानसिकता होती. या प्रामुख्याने मागणीपत्र आणि ई मस्टर हे ग्रामपंचायत पातळीवरच काढले गेले तर योजनेला गती येईल, अशी खात्री शासनाला आहे. त्यामुळेच आता नवीन अध्यादेश काढून ग्रामरोजगार सेवकांवर ही जबाबदारी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे पुढे आले आहे.
जिल्ह्यातून तक्रारींचे प्रमाण वाढते
जिल्ह्यात मनरेगाची नवीन कामांची मंजुरी ठप्प झाली आहे. सहा सहा महिने होऊनही कागदपत्रे पंचायत समिती स्तरावरच पडून आहेत. यात गायगोठा, शेळी गोठा अशा अनेक कामांचा समावेश आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेतील मनरेगा विभागाकडेही तक्रारी वाढत्या आहेत. मात्र आता नव्या अध्यादेशानुसार मंजुरीची प्रक्रिया सुटसुटीत होणार का, याकडे लक्ष असेल.
असा होणार आता बदल!
मजुरांची मागणी प्राप्त झाल्यानंतर तालुकास्तरावर न जाता ग्रामपंचायत स्तरावरून हजेरीपट करून ई-मस्टरची प्रत वेळीच घेतल्यास ग्रामरोजगार सेवकाला तालुका स्तरावर कामाची मागणीनुसार मजुराची यादी तालुक्याला पोहचण्याकरिता लागणारा कालावधी तसेच ई मस्टर प्राप्त करून घेण्याकरिता लागणारा वेळ वाचेल. तसेच डाटा एंट्री करिता होणारा विलंब टाळता येईल. त्यानुषंगाने महात्मा गांधी नरेगाच्या कामावरील हजेरीपट निर्गमित करण्याची जबाबदारी ग्रामरोजगार सेवक यांना दिली आहे.